थिसिसशिवाय पीएचडी? चीनचा नवा शैक्षणिक प्रयोग!

पीएचडी (PhD) म्हटले की, अनेक वर्षांचे संशोधन, शेकडो पानांचा प्रबंध (थिसिस) आणि त्याचे कठोर सादरीकरण हे चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहते. पण चीनमध्ये आता या पारंपरिक पद्धतीला एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. 2024 मध्ये लागू झालेल्या एका नव्या कायद्यानुसार काही अभियांत्रिकी (Engineering) शाखांतील संशोधकांना लिखित थिसिसऐवजी प्रत्यक्ष विकसित केलेले नाविन्यपूर्ण उत्पादन, तंत्रज्ञान किंवा औद्योगिक प्रकल्प सादर करून पीएचडी पूर्ण करता येणार आहे. हा बदल केवळ पदवी देण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा नसून, संशोधनाला उद्योगांशी अधिक घट्ट जोडण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. China PhD Without Thesis

नेमका काय बदल झाला?

चीन सरकारने 2024 मध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करून अभियांत्रिकी क्षेत्रातील काही निवडक पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी "प्रॉडक्ट-बेस्ड ग्रॅज्युएशन"चा पर्याय सुरू केला. या पद्धतीत विद्यार्थी पारंपरिक संशोधन प्रबंध लिहिण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापरात येऊ शकणारे उत्पादन, तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर किंवा औद्योगिक उपाय विकसित करतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की कोणतीही वस्तू तयार केली आणि पीएचडी मिळाली. या उत्पादनाचे तज्ज्ञांकडून सखोल परीक्षण केले जाते आणि ते थिसिस डिफेन्सइतकेच कठोर असते. World News

विद्यापीठ आणि उद्योग यांची अनोखी भागीदारी

या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ विद्यापीठात होत नाही. प्रत्येक संशोधक एका उद्योगसंस्थेशी जोडला जातो आणि त्याला दोन मार्गदर्शक असतात. एक विद्यापीठातील शैक्षणिक मार्गदर्शक आणि दुसरा संबंधित उद्योगातील तज्ज्ञ. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेतील संशोधनाबरोबरच कारखान्यातील प्रत्यक्ष समस्या समजतात. संशोधनाचा उद्देश केवळ ज्ञाननिर्मिती न राहता उद्योगातील अडचणी सोडवणे हा असतो.

रेल्वे कारखान्यात घडलेले संशोधन

या नव्या पद्धतीचा लाभ घेतलेल्या संशोधकांपैकी एका अभियंत्याने चीनमधील रेल्वे डब्बे तयार करणाऱ्या कारखान्यासाठी बुद्धिमान उत्पादन व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली. कारखान्यातील विविध यंत्रणा एकाच वेळी समन्वयाने काम करतील, उत्पादन प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवता येईल आणि गरजेनुसार त्वरित बदल करता येतील, अशी ही प्रणाली होती. संशोधनासाठी त्याने प्रयोगशाळेपेक्षा जास्त वेळ कारखान्यात घालवला. उत्पादन सुरू असताना नव्या प्रणालीची चाचणी घेणे ही त्याच्यासाठी सर्वात मोठी कसोटी होती. अखेरीस त्याच्या प्रणालीने उत्पादन रेषा यशस्वीपणे नियंत्रित केली आणि त्यालाच त्याच्या पीएचडीमधील सर्वात अभिमानाचा क्षण मानले गेले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील संशोधनालाही नवी दिशा

दुसऱ्या एका संशोधकाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रासाठी विविध संगणकीय साधने एकत्रितपणे कार्य करू शकतील अशी बुद्धिमान संगणकीय प्रणाली विकसित केली. सुरुवातीला त्यालाही पारंपरिक थिसिस लिहायची तयारी होती. मात्र नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्याने उत्पादन-आधारित मार्ग निवडला. त्याच्या विकसित प्रणालीचे अनेक टप्प्यांवर विद्यापीठ आणि बाह्य तज्ज्ञांकडून मूल्यमापन करण्यात आले. या प्रक्रियेत तांत्रिक गुणवत्ता, उपयुक्तता आणि प्रत्यक्ष वापरातील परिणामकारकता यांची सविस्तर तपासणी झाली.

चीनने हा प्रयोग का सुरू केला?

सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रेल्वे तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्पर्धा वाढत आहे. चीनला अशा अभियंत्यांची गरज आहे जे केवळ संशोधन लेख प्रकाशित करतील असे नाही, तर उद्योगांसाठी प्रत्यक्ष वापरता येतील असे तांत्रिक उपायही विकसित करतील. त्यामुळे 2021 पासून देशभरात "एलिट इंजिनिअर्स" घडवण्यासाठी विशेष पदव्युत्तर महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. थिसिसऐवजी उत्पादनाचा पर्याय हा त्याच व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.

फायदे कोणते, मर्यादा कोणत्या?

या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगातील वास्तव समस्यांवर काम करण्याची संधी मिळते. उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणारे प्रशिक्षित संशोधक मिळतात, तर विद्यापीठांना संशोधन निधी आणि उद्योगांशी सहकार्य वाढवण्याची संधी मिळते. दुसरीकडे काही शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे की मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनासाठी सखोल लिखित प्रबंध अजूनही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही पद्धत सर्वच विषयांसाठी योग्य ठरेल, असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच चीनमध्येही हा पर्याय सध्या केवळ निवडक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांपुरता मर्यादित आहे.

भारतात अशी व्यवस्था शक्य आहे का?

भारतात अनेक अभियांत्रिकी संस्था उद्योगांबरोबर संयुक्त संशोधन करतात. काही ठिकाणी "इंडस्ट्री-प्रायोजित पीएचडी" किंवा "इंडस्ट्रियल पीएचडी"ची संकल्पना अस्तित्वात आहे. मात्र अंतिम पदवीसाठी लिखित प्रबंध सादर करणे आजही अनिवार्य आहे. भविष्यात उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील सहकार्य अधिक वाढल्यास, उत्पादन-आधारित मूल्यमापनासारख्या संकल्पनांवर चर्चा होऊ शकते. तथापि, त्यासाठी कठोर शैक्षणिक निकष आणि पारदर्शक मूल्यांकन व्यवस्था आवश्यक असेल.

संशोधन व उद्योगातील दरी कमी होणार

थिसिसशिवाय पीएचडी ही कल्पना सुरुवातीला धक्कादायक वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात चीनने थिसिस पूर्णपणे रद्द केलेली नाही; त्याऐवजी निवडक अभियांत्रिकी संशोधकांना कठोर तांत्रिक मूल्यमापनासह एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरतो की नाही, हे येणाऱ्या काही वर्षांत स्पष्ट होईल. मात्र एवढे निश्चित आहे की जगभरातील उच्च शिक्षणात संशोधन आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न वेगाने सुरू झाला आहे. भविष्यात पीएचडीची व्याख्याच बदलू शकते आणि ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष परिणाम घडवून आणणाऱ्या नवोपक्रमांना अधिक महत्त्व मिळू शकते.

भारतात पीएचडी मिळवण्याची प्रक्रिया कशी असते?

भारतात पीएचडी ही उच्च शिक्षणातील सर्वोच्च शैक्षणिक पदवी मानली जाते. पीएचडीसाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे संबंधित विषयात पदव्युत्तर (Master's) पदवी असणे आवश्यक असते. अनेक विद्यापीठे स्वतःची प्रवेश परीक्षा घेतात, तर काही ठिकाणी UGC-NET, CSIR-NET, GATE किंवा इतर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षांतील गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जातो.

प्रवेशानंतर संशोधकाला मार्गदर्शक (Guide/Supervisor) नियुक्त केला जातो. सुरुवातीला अभ्यासक्रम (Coursework) पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर संशोधनाचा आराखडा (Research Proposal) सादर करून मंजुरी घेतली जाते. पुढील काही वर्षे संशोधक प्रयोग, सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अभ्यास किंवा सैद्धांतिक संशोधन करून नवीन ज्ञानाची भर घालण्याचा प्रयत्न करतो. या काळात अनेक विद्यापीठांमध्ये संशोधन निबंध (Research Papers) प्रकाशित करणेही अपेक्षित असते.

संशोधन पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवाराला हजारो ते लाखो शब्दांचा सविस्तर थिसिस (Doctoral Thesis) सादर करावा लागतो. बाह्य तज्ज्ञांकडून त्याचे मूल्यमापन झाल्यानंतर Viva-Voce म्हणजेच मौखिक परीक्षा घेतली जाते. या सर्व टप्प्यांत यशस्वी झाल्यावरच पीएचडी पदवी प्रदान केली जाते. म्हणजेच, भारतात सध्या लिखित थिसिस हा पीएचडीचा अनिवार्य आणि मध्यवर्ती घटक आहे.

संदर्भ - https://www.nature.com/articles/d41586-026-01242-z