शुक्रवार, १९ जुलै, २०१३

चीन-भारत संबध

सुरूवातीचे दोन शब्द……
कोणत्याही गोष्टीची सुरूवात करताना व्यक्तीच्या हातून अनावधानाने चुका होतातच.  मी ही त्याला अपवाद नाही। मात्र स्वतःला आवड असणारी बाब केली नाही तर मनाला नेहमीच खंत वाटते. सुरूवातीला मी जेव्हा दैनिक देशोन्नतीमध्ये कार्यरत होतो.तेव्हा मी नजरेच्या टप्प्यातलं नावाचे एक सदर चालवित होतो. मधल्या काळात ई टीव्ही मराठीत रुजू झालो. तेथे चांगला अनुभव आला. जगाकडे बघण्याची एक नवी दृष्टी मिळाली. मात्र या काळात लेखणाची सवय काहीशी तुटल्यागत झाली. ई टीव्हीच्या जवळपास पावणे तीन वर्षांच्या सहवासानंतर आता पुन्हा एका दैनिक पुण्यनगरीच्या माध्यमातून प्रिंट मिडियाशी संबंध आला. त्यामुळे लिहिण्याची भावना पुन्हा एकदा उचंबळून आली आणि आज काहीतरी लिहायचेच या निमित्ताने मी भारत-चीन संबंधांवर आपली भूमिका मांडली. माझे मत कसे वाटले हे जरूर कळवा. काही सुधारणा असेल तर त्याचे स्वागत आहेच. काही चुकले असेल तर मोठ्या मनाने आपण ती निदशर्नास आणून द्याल हीच अपेक्षा.


 चीन-भारत संबध
डोंगरापुढे काहीकाळ नतमस्तक होणे हा आदर्शवाद असला तरी योग्यवेळी डोंगराचाच कपाळमोक्ष करणे हा व्यवहारवाद असतो, हेच धोरण भारताने चीनच्या बाबतीत स्विकारले पाहिजे……

भारताचे चीन सोबतचे राजकीय संबंध म्हणावे तशे फुलले नसले तरी, विद्यमान जागतिक गरज लक्षात घेता या दोन्ही देशांनी एकमेकांना ओळखून जुळवून घेणे फार आवश्यक आहे. भारतीय राजकारणाच्या अदुरदर्शी धोरणांमुळे भारताचे चीनसोबतचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाला काहीअंशी भारताचे तत्कालीन धोरण जबाबदार आहेत, असे मला वाटते.  त्याचे कारण असे, १९४९ मध्ये चीनची स्थापना झाली होती. त्यानंतर आक्रमपणे विस्तारवादी धोरण स्विकारत चीनने पुढील ३  वर्षातच म्हणजे १९५२ मध्ये तिबेटमध्ये आपले लष्कर घुसवले. त्यावेळी तिबेटमध्ये दलाई लामांचे स्वतंत्र राज्य होते.  दुबळ्या तिबेटवर चिनी लष्कराने केलेले अत्याचार सर्वश्रूत आहेत. हे अन्याय अत्याचार आणि तिबेटचे वेगळेपण माहिती असूनही भारताने त्यावेळी तिबेट हा चीनचाच अविभाज्य घटक असल्याचे मान्य केले. चिनी लष्कराच्या छळाला कंटाळून १९५९ मध्ये दलाई लामा आणि त्यांच्या सहकार्यांनी भारतात आश्रय घेतला. एकिकडे तिबेटवरील चीनचे प्रभुत्व मान्य करणे आणि दुसरीकडे दलाई लामा यांना भारतात शरण देणे. या विरोधाभासी धोरणामुळे चीन भारतावर चांगलाच नाराज झाला. आणि त्यामुळेच त्याने १९६२ मध्ये भारताची कुरापत काढली. मुळात त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेतली असता भारताचे तत्कालीन दुटप्पी धोरणच चीनसोबतचे संबंध बिघडण्यास कारणीभूत असल्याचे प्रखरतेने जाणवते.
विद्यमान परिस्थितीत चीन जगातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेपेक्षाही चीनची अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकास साधत आहे.  अशा स्थितीत जगात महासत्ता म्हणून उदयास यायचे असेल तर कोणत्याही देशाला प्रथम आपल्या शत्रूंची संख्या कमी करणे क्रमप्राप्त असते.  इतिहासात अमेरिकेचे उदाहरण याला साक्ष आहे.  जगात आतापर्यंत दोन महायुद्धे झाली. या दोन्ही महायुद्धांची झळ साता समुद्रापार असलेल्या अमेरिका खंडाला बसली नाही. परिणामी अमेरिका जागतिक महाशक्ती म्हणून उदयास आली. तत्कालीन जगतात रशिया सुद्धा एक मोठी आर्थिक महासत्ता म्हणून परिचित होती.  मात्र दुसर्या महायुद्धातील सहभाग आणि त्यानंतर झालेल्या विघनाटमुळे रशियाची ताकद कमी झाली. याउलट अमेरिकेची स्थिती होती. अमेरिकेला कोणताही शत्रू नव्हता, तसेच युद्धाची झळही बसली नव्हती. त्यामुळे अमेरिकेच्या विकासात अडसर ठरणारी अशी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नव्हती. परिणामी अमेरिकेला बिनधोकपणे आपला विकास साधता आला.
 जागतिक महासत्ता होण्याचे हे सोपे सुत्र लक्षात घेऊन चीनने त्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू केली आहे. भारतासोबतचा सीमावाद शक्य होईल तेवढ्या लवकर सोडवून आपला एक शत्रू कमी करायचा हे धोरण सध्या चिनी सरकारने स्विकारले आहे. त्याअनुंषगानेच चीन भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून भारताचे लक्ष या कळीच्या मुद्याकडे वेधण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताचे सीमा प्रश्नांवर कोणतेही ठोस धोरण नाही. भारताची ही निस्तेज भूमिका जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणार्या चीनला मानवणारी नाही. त्यामुळेच चीन सातत्याने राजकीय डावपेच आखून भारतावर दबाव टाकत भारताला या मुद्यावर चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यात चीनने घुसखोरी केली तरी तो भारतासोबत युद्ध करण्याची घोडचूक कधीच करणार नाही। हे चीनच्या आतापर्यंतच्या पाऊलखूनांवरून स्पष्ट होते. 
पुढील दशकात भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेला नाराज करण्याची हिंमत चीन कधीच करणार नाही, असाही एक अंदाज आहे. यामुळेही चीन भारताविरोधात भविष्यात आक्रमक होण्याची फारच कमी शक्यता आहे.
...थोडक्यात भारत चीनला आपला क्रमांक एकचा शत्रू समजत असला तरी चीन मात्र भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ म्हणूनच पाहतो हे निश्चित आहे. तो भारतावर भविष्यात आक्रमण करून एक मोठी बाजारपेठ गमावण्याची घोडचूक करणार नाही. इतिहासातील कटू प्रसंग पाहता भारतानेही सावध भूमिका घ्यावी. आपले हितसंबंध जोपासत भारताने चीनला एक प्रतिस्पर्धी मानावे. आपला पारंपरिक आदर्शवादाला थोडेसे बाजुला ठेवून प्रत्यक्ष व्यवहारवादावर जोर देऊन भारताने जपान, व्हियतनाम आदी देशांसोबतचे आपले सर्वच क्षेत्रातील संबंध मजबूत करण्यावर भर द्यावा. विशेष म्हणजे थोडेसे हातचे राखून चीन वा पाकिस्तानसोबतचा सीमावाद संपवण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे भारतालाही स्वतःचा विकास साधता येईल. तसेच असुरक्षिततेचा मुद्दाही आपोआपच निकाली निघेल.
डोंगरापुढे नतमस्तक होणे हा आदर्शवाद असला तरी योग्यवेळ येताच डोंगराचाच कपाळमोक्ष करणे हा व्यवहारवाद असतो, हेच धोरण भारतासाठी फायद्याचा आहे.





1 टिप्पणी:

  1. प्रत्यक्ष युद्धाचे पाऊल न उचलता चीनवर धोरणात्मक पद्धतीने भारताने मात केली पाहिजे..भारत-चीनचासीमावाद सध्या ज्वलंत मुद्दा ठरला अाहे. त्यामुळे चचेर्च्या माध्यामातून या प्रश्नी तोडगा निघावा. इशान्येकडील भागात भारतीय लष्कराने अाधिक लक्ष दिल्यास पाकिस्तानच्या खुरापती वाढू शकतात. अशावेळी काश्मिरकडे भारताचे दूलर्क्ष होील. हीच संधी साधत पाक युद्ध छेडू शकतो. त्यामुळे चीनसोबत चचेर्चा पयार्य मला उत्तम वाटतो. लवकरच देशात निवडणूक होण्याची चिन्ह अाहेत. देशात भ्रष्टाचार, घोटाळे, गुन्हेगारी, बेरोजगारी, धार्मिक राजकारण या मुद्यावर सरकार अाणि इतर राजकीय पक्ष गुंग अाहेत. त्यामुळे चीनसोबत कठोर वागल्यास देशात अाणीबाणी लागू होण्याचे महासंकट अोढाऊ शकते. म्हणून कुटनितीच्या माध्यमातून चीन अाणि पाकिस्तानसोबतचा सीमावादाचा मुद्दा सोडविला पाहिजे..

    उत्तर द्याहटवा