महाराष्ट्रातील २०२२ मधील शिवसेना फूट, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन, विधानसभेतील अपात्रतेच्या याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यामुळे भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची (Tenth Schedule) पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. अनेकांना प्रश्न पडला की, एखादा आमदार पक्ष सोडतो म्हणजे तो लगेच अपात्र ठरतो का? दोन-तृतीयांश आमदार एकत्र गेले तर अपात्रता टळते का? व्हिपचे उल्लंघन म्हणजे काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दहाव्या अनुसूचीत दडलेली आहेत. त्यामुळे हा कायदा केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे, तर लोकशाहीच्या स्थैर्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. Tenth Schedule



.jpeg)