काही वर्षांपूर्वी राजकारण सोडलेल्या एका नेत्याने सांगितले होते, "राजकारणात इतका त्रास नाही, जितका सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये होतो." तेव्हा हसू आले होते. पण सोसायटीत राहायला गेल्यावर समजले, ते खरे बोलत होते.
सोसायटीची वार्षिक सभा म्हणजे एक वेगळाच तमाशा असतो. इथे कुणी पंतप्रधान होत नाही, कुणी मुख्यमंत्री होत नाही. होतो तो फक्त अध्यक्ष, सचिव किंवा खजिनदार. पण त्यासाठी जे राजकारण खेळले जाते, ते पाहिले तर विधानसभेतील आमदारही लाजतील.
उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच मोर्चेबांधणी
सोसायटीच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली की रात्रीत सगळे बदलते. काल पर्यंत ज्याने तोंड वळवले होते, तो आज हसत येतो. "काय म्हणता, कसे आहात?" असे विचारतो. लिफ्टमध्ये भेटला तर संभाषण सुरू करतो. व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शुभेच्छा पाठवतो.
हे अचानक प्रेम कुठून आले? उत्तर सगळ्यांना माहीत असते, पण कुणी बोलत नाही.
मतांची जुळवाजुळव सुरू होते. सोसायटीत पन्नास फ्लॅट असतील तर पन्नास दरवाजे ठोठावले जातात. "तुम्ही आमच्यासोबत आहात ना?" हा एकच प्रश्न. लोकशाहीचे हे सर्वात छोटे रूप आणि सर्वात नाट्यमय.
गट, तट आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप
सोसायटीत एक अधिकृत व्हॉट्सअॅप ग्रुप असतो. पण निवडणुकीच्या काळात अनेक "गुप्त" ग्रुप तयार होतात. एक गट "अ" चा, एक गट "ब" चा. यात मेसेज येतात, "गेल्या पाच वर्षांत काय केले त्यांनी? हिशेब विचारा." दुसऱ्या ग्रुपमध्ये प्रतिउत्तर येते, "हे लोक सत्तेत आले तर सोसायटी बरबाद होईल."
मेंटेनन्सचे पैसे कुठे गेले? टेरेसची दुरुस्ती का झाली नाही? पार्किंगचा गोंधळ कोणी केला? हे प्रश्न अचानक निवडणुकीच्या वेळीच का आठवतात? वर्षभर शांत बसलेले लोक एकदम का जागे होतात? कारण सोसायटीची काळजी नसते, पद हवे असते.
पदाचे आकर्षण का असते?
सोसायटीच्या अध्यक्षाला पगार नाही. मानधन नाही. सुविधा नाही. तरीही त्या पदासाठी एवढी झुंबड का?
उत्तर साधे आहे. पद म्हणजे प्रतिष्ठा. "सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत" हे सांगताना छाती फुगते. बिल्डरशी बोलताना वजन पडते. नगरसेवकाशी ओळख होते. लहान लहान कामांसाठी "अध्यक्षांना सांगतो" असे म्हणता येते.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निर्णय घेण्याचा अधिकार. कोणत्या ठेकेदाराला काम द्यायचे? कोणती दुरुस्ती आधी करायची? हे ठरवण्याचा अधिकार ज्याच्याकडे असतो, त्याचे "वजन" वाढते. हे वजन पैशात मोजता येत नाही, पण त्याची किंमत सगळ्यांना माहीत असते.
"आम्हीच सगळे करतो" ब्रिगेड
सोसायटीच्या राजकारणात एक वेगळाच वर्ग असतो. हे लोक प्रत्येक चर्चेत, प्रत्येक मीटिंगमध्ये आणि प्रत्येक वादात एक वाक्य हमखास वापरतात - "आम्ही सोसायटीसाठी किती काम करतो, हे तुम्हाला माहीत नाही." त्यांच्या बोलण्यातून असे वाटते की सोसायटीची इमारत त्यांच्या एकट्याच्या खांद्यावर उभी आहे. पाण्याची टाकी भरते ती त्यांच्या मेहनतीने, लिफ्ट चालते ती त्यांच्या त्यागामुळे आणि दिवे लागतात ते त्यांच्या योगदानामुळे. बाकीचे रहिवासी जणू फक्त प्रेक्षक आहेत.
खरे तर समाजकारण आणि सेवाभाव यांची जाहिरात करावी लागत नाही. जे काम खरोखर केले जाते, ते लोकांना दिसते. पण काही जणांना प्रत्येक कामाची पावती हवी असते. "मी फलाण्या दिवशी हे केले", "मी अमुक अधिकाऱ्याला फोन केला", "माझ्यामुळेच हे शक्य झाले" अशा वाक्यांची सतत पुनरावृत्ती होत राहते. कालांतराने सोसायटीसाठी केलेल्या कामापेक्षा त्या कामाची आठवण करून देण्यातच जास्त ऊर्जा खर्च होते. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो - ही सेवा आहे की स्वतःच्या महत्त्वाची सतत केलेली जाहिरात?
जुना अध्यक्ष सत्ता सोडत नाही
काही सोसायट्यांमध्ये एकच माणूस दहा-पंधरा वर्षे अध्यक्ष असतो. नवीन निवडणूक आली की तोच उभा राहतो. विरोध केला तर "मी इतकी वर्षे सोसायटीसाठी राबलो, आता दुसरे कोण करणार?" असा युक्तिवाद होतो.
नवा माणूस पुढे यायला निघाला की अडथळे येतात. "अनुभव नाही, जमणार नाही" असे सांगितले जाते. जुन्या गटाकडून दबाव येतो. काही जणांना "समजावून" सांगितले जाते. हे सगळे ऐकून नवा माणूस मागे हटतो. जुना अध्यक्ष पुन्हा बिनविरोध निवडून येतो.
बिनविरोध म्हणजे सर्वांची पसंती नव्हे, बिनविरोध म्हणजे विरोध करायची हिम्मत कुणात नाही.
मीटिंगमधील नाटक
वार्षिक सभा सुरू होते. अजेंडा ठरलेला असतो. पण पहिल्याच पाच मिनिटांत कुणीतरी "पॉइंट ऑफ ऑर्डर" काढतो. मग वाद सुरू होतो. आवाज वाढतात. एकमेकांवर आरोप होतात. गेल्या वर्षीचे हिशेब विचारले जातात. उत्तर मिळत नाही. प्रतिआरोप होतात.
दोन तासांच्या मीटिंगमध्ये खरे काम होते फक्त पंधरा मिनिटे. बाकी वेळ जातो वादात, आरोपात आणि एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात. मीटिंग संपते. निर्णय होत नाहीत. सगळे घरी जातात. पुढच्या वर्षी पुन्हा तेच.
शेजारी ते शत्रू
सोसायटीच्या निवडणुकीत सर्वात मोठे नुकसान होते ते नात्यांचे. वर्षानुवर्षे शेजारी म्हणून राहिलेले लोक एका निवडणुकीत दुश्मन होतात. एकाच मजल्यावर राहूनही एकमेकांशी बोलत नाहीत. लिफ्टमध्ये भेटले तर तोंड फिरवतात.
मुले एकत्र खेळत असतात, पण आईबाबा एकमेकांशी भांडत असतात. मुलांना कळत नाही की काल एकत्र जेवणारे हे लोक आज असे का वागतात. त्यांना सांगणार काय?
खरे प्रश्न कधीच विचारले जात नाहीत
सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये तासभर वाद होतो पार्किंगवर, रंगावर, फुलझाडांवर. पण ज्या प्रश्नांवर खरोखर बोलणे गरजेचे आहे ते कधीच येत नाहीत.
सोसायटीतील वृद्ध एकटे राहतात. त्यांची काळजी कोण घेणार? कामगारांना वेळेवर मेहनताना मिळतो का? इमारत किती वर्षे टिकेल, स्ट्रक्चरल ऑडिट कधी केले? या प्रश्नांना वेळ नाही. कारण या प्रश्नांत सत्ता नाही, प्रतिष्ठा नाही.
बदल शक्य आहे का?
शक्य आहे. पण त्यासाठी एक साधी गोष्ट लागते, पदासाठी नव्हे, जबाबदारीसाठी पुढे येणारी माणसे.
जी माणसे "मला काय मिळेल" यापेक्षा "मी काय देऊ शकतो" असा विचार करतात, त्यांनी पुढे यायला हवे. आणि बाकीच्यांनी त्यांना निवडायला हवे. गट, तट, ओळख बघून नव्हे, तर काम बघून.
सोसायटी ही देशाची सर्वात छोटी लोकशाही आहे. इथेच जर आपण नीट वागू शकलो नाही, तर मोठ्या लोकशाहीकडून काय अपेक्षा ठेवणार? घर बांधायला वर्षे लागतात. शेजार बिघडायला एकच निवडणूक पुरते. एवढेच.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा