मोदींची तिसरी टर्म - जनादेश की यंत्रणांच्या बळावर उभारलेले राजकीय वर्चस्व?

भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व आज सर्वाधिक प्रभावशाली मानले जाते. 2014 मध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेले मोदी 2019 मध्ये आणखी मोठ्या ताकदीने परतले आणि 2024 मध्ये सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. हा प्रवास नक्कीच असामान्य आहे. मात्र या यशामागे केवळ जनतेचा कौल होता का, की त्यामध्ये सरकारी यंत्रणा, तपास संस्था, माध्यमांवरील प्रभाव आणि राजकीय दबावतंत्र यांचाही मोठा वाटा होता? हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. Narendra Modi

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मोदी हे 'यंत्रणेच्या बळावर झालेले पंतप्रधान' असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या या विधानाशी सर्वजण सहमत असतीलच असे नाही. परंतु गेल्या दशकातील घडामोडी पाहिल्यास हा आरोप नेमका का केला जातो, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. PM Modi

2014 पूर्वी असंतोष होता, पण संस्थांवर विश्वासही होता

2014 पूर्वीच्या भारतात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. तत्कालीन यूपीए सरकारवर अनेक घोटाळ्यांच्या आरोपांचा भडिमार झाला होता. जनता नाराज होती. काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून मोठी संधी मिळाली. परंतु त्या काळातील एक महत्त्वाची बाब अनेकदा दुर्लक्षित राहते. ती म्हणजे संस्थांची स्वायत्तता. सीबीआय, निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि इतर घटनात्मक संस्था यांच्यावर टीका होत असली तरी त्या सत्ताधाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली गेल्या आहेत, अशी व्यापक भावना समाजात नव्हती. 

सरकारवर टीका करणाऱ्या माध्यमांची संख्या मोठी होती. विरोधी पक्ष निर्भयपणे आंदोलन करत होते. सत्ताधाऱ्यांच्याही चौकशा सुरू होत्या. याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक शासनाचे आश्वासन दिले. जनतेने त्यांना संधी दिली.

सत्तांतरानंतर बदललेले राजकीय वास्तव

2014 नंतर भाजपने केवळ सत्ता मिळवली नाही, तर केंद्रातील सत्तेची सर्व साधने आपल्या राजकीय विस्तारासाठी प्रभावीपणे वापरली. विरोधक सातत्याने हा आरोप करत आलेत. या काळात भाजप देशातील सर्वात शक्तिशाली राजकीय पक्ष बनला. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे पडली. निवडून आलेले आमदार आणि खासदार मोठ्या प्रमाणात भाजपमध्ये दाखल झाले. अनेक राज्यांतील राजकीय समीकरणे रातोरात बदलली. त्यामुळे या घडामोडी केवळ योगायोग होत्या का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. 

ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग, भ्रष्टाचारविरोधी लढा की राजकीय शस्त्र?

मोदी सरकारवरील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर. गेल्या 10 वर्षांत ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. त्यात प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष करण्यात आले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेसशी संबंधित नेत्यांच्या चौकशा सुरू झाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर कारवाया झाल्या. दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांना अटक करण्यात आली. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटकेला सामोरे जावे लागले.

कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यकच असते. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु जेव्हा कारवायांचे लक्ष्य प्रामुख्याने विरोधकच असतात, तेव्हा राजकीय हेतूंचा संशय निर्माण होतो. यामुळे विरोधकांचा आरोप अधिक मजबूत होतो की तपास संस्था या राजकीय दबाव निर्माण करण्याचे साधन बनल्या आहेत.

भाजपची वॉशिंग मशीन 

गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात "वॉशिंग मशीन" हा शब्द लोकप्रिय झाला आहे. याचा अर्थ असा की विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले नेते अचानक भाजपमध्ये प्रवेश करतात आणि त्यानंतर त्यांच्या विरोधातील चौकशा मंदावतात किंवा चर्चेतून गायब होतात. दिवंगत अजित पवारांचे भाजपसोबत जाणे हे याचे ठळक उदाहरण मानता येईल. भाजप नेत्यांनी त्यांच्यावर हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांचे आरोप केले. मात्र सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्याबाबतची भाषा बदलली.

अशोक चव्हाण, नारायण राणे, हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदू अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ आणि इतर अनेक नेत्यांची उदाहरणे विरोधक वारंवार देतात. हे नेते खरोखरच भ्रष्ट असतील, तर त्यांच्यावरील कारवाई का थांबते? आणि जर निर्दोष असतील, तर त्यांच्यावर आधी आरोप का करण्यात आले? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे आजही मिळालेली नाहीत.

विरोधी पक्ष फोडण्याचे राजकारण

मोदी युगातील आणखी एक महत्त्वाचा आरोप म्हणजे विरोधी पक्ष फोडण्याची रणनीती. महाराष्ट्रात शिवसेना फुटली. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. मध्य प्रदेशात काँग्रेस सरकार कोसळले. कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झाले. लोकशाहीमध्ये पक्षांतर नवीन नाही. पण जेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या दिशेनेच बहुतेक पक्षांतरे होतात, तेव्हा त्यामागील दबाव, प्रलोभने किंवा यंत्रणांचा प्रभाव याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. विरोधकांच्या मते ही केवळ राजकीय स्पर्धा नसून विरोधी पक्ष कमकुवत करण्याची नियोजनबद्ध प्रक्रिया आहे.

माध्यमांवरील वाढता प्रभाव

लोकशाहीमध्ये माध्यमे चौथा स्तंभ मानली जातात. परंतु गेल्या दशकात राष्ट्रीय माध्यमांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहे. सरकारविरोधी प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कमी होत गेल्याचे अनेक निरीक्षकांचे मत आहे. मोठ्या टीव्ही वाहिन्यांवरील चर्चांचा सूर अनेकदा सरकारसमर्थक असल्याची टीका होते. याउलट सरकारवर कठोर टीका करणाऱ्या काही पत्रकार, यूट्यूब चॅनल्स आणि डिजिटल माध्यमांवर विविध प्रकारचे दबाव आल्याचे आरोप झाले आहेत. यामुळे माहितीच्या प्रवाहावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण निर्माण झाल्याचा आरोप होतो. 

निवडणुका जिंकणे आणि लोकशाही मजबूत असणे यात फरक 

भाजप समर्थक अनेकदा असा युक्तिवाद करतात की, मोदींना कोट्यवधी मते मिळाली आहेत. त्यामुळे त्यांचे यश प्रश्नांकित करता येत नाही. हा युक्तिवाद अंशतः योग्य आहे. मोदींना जनाधार आहे, याबाबत शंका नाही. मात्र लोकशाही केवळ मतदानावर चालत नाही. निवडणुकीपूर्वीची स्पर्धा किती समान पातळीवर होते, विरोधकांना किती संधी मिळते, माध्यमे किती स्वतंत्र असतात आणि संस्थांची स्वायत्तता किती टिकून राहते, हेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

सत्ताधारी पक्षाकडे आर्थिक, प्रशासकीय आणि संस्थात्मक साधनांची प्रचंड ताकद असेल, तर निवडणूक जिंकणे अधिक सोपे होते. याच मुद्द्यावर विरोधक मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. 

मग मोदींच्या विजयामागे जनाधार नाही का?

मोदींच्या विजयामागे जनाधार नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण, मोदी यांना मोठा जनाधार आहे. गरीबांसाठीच्या कल्याणकारी योजना, हिंदुत्ववादी राजकारण, राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्वाची प्रतिमा आणि भाजपची भक्कम संघटना याचा त्यांना मोठा पाठिंबा आहे. परंतु विरोधकांचे म्हणणे असे आहे की, हा जनाधार पुरेसा असतानाही सत्ताधारी पक्षाने संस्थात्मक शक्तीचा वापर करून राजकीय स्पर्धा अधिक असमतोल केली. त्यामुळे मोदींचे यश केवळ जनतेच्या प्रेमामुळे मिळाले असे म्हणणे वास्तवाला धरूण ठरणार नाही. 

संजय राऊतांचा आरोप पूर्णपणे निराधार आहे का? 

नरेंद्र मोदी हे केवळ यंत्रणेच्या बळावर पंतप्रधान झाले, असे ठामपणे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. कारण त्यांच्याकडे वास्तविक जनाधार आहे. त्यांनी अनेक निवडणुका लोकांच्या मतांनी जिंकल्या आहेत. परंतु दुसरीकडे गेल्या दशकात विरोधी नेत्यांवरील वाढत्या कारवाया, तपास यंत्रणांच्या वापराबाबत निर्माण झालेला संशय, पक्षफोडीचे राजकारण, भाजपमध्ये प्रवेश करताच बदलणारे राजकीय समीकरण आणि माध्यमांवरील कथित प्रभाव या सर्व बाबी दुर्लक्षित करणेही शक्य नाही.

त्यामुळे संजय राऊत यांचा आरोप पूर्णपणे निराधार आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. उलट गेल्या 10 वर्षांत भारतीय लोकशाहीतील संस्थांची स्वायत्तता, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि राजकीय स्पर्धेतील समान संधी याविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत. त्यामुळे मोदींची तिसरी टर्म ही जनाधार आणि सत्ताधारी यंत्रणांचा कथित गैरवापर या दोन्ही घटकांच्या संगमातून उभी राहिली असे म्हणण्यास वाव आहे.