भारतात पुन्हा मनुवाद येतोय का?

नमस्कार मित्रांनो,

“तुम्हाला वाटतंय का की मनुस्मृतीचा कायदा पुन्हा येईल?”

भारतीय समाजव्यवस्थेच्या इतिहासात मनुस्मृती हा एक अत्यंत वादग्रस्त ग्रंथ राहिला आहे. हा ग्रंथ इ.स.पू. 200 ते इ.स. 200 या कालखंडात रचला गेला असावा. हा ग्रंथ वर्णव्यवस्था, स्त्रीधर्म व सामाजिक कायद्यांचे वर्णन करतो. त्यातील काही अंश (स्त्रियांसाठी निर्बंध आणि शूद्रांसाठी दंड) आजच्या काळात असमानतेचे प्रतीक मानले जाते. पण प्रश्न असा आहे की, भारतात मनुवाद (मनुस्मृतीच्या तत्त्वांवर आधारित सामाजिक व्यवस्था) पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? 

या लेखाद्वारे आपण वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन, उपलब्ध तथ्ये, राजकीय घडामोडी आणि सामाजिक चर्चेतून या प्रश्नाचे उत्तर शोधूया. यात कोणत्याही पक्षाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न नाही, फक्त निरीक्षण आहे.

मनुस्मृतीचा ऐतिहासिक संदर्भ

मनुस्मृती ही हिंदू धर्मशास्त्रांपैकी एक धर्मग्रंथ आहे. त्यातील 2680 श्लोकांमध्ये समाजव्यवस्था, कर्तव्ये आणि कायद्यांचे वर्णन करण्यात आले आहे. ती वर्णाश्रम धर्माची म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या 4 वर्णांची पायाभरणी करते. स्त्रियांसाठी पितृसंरक्षणाची कल्पना मांडते. ब्रिटिश काळात (1860 च्या दशकात) हा ग्रंथ कायद्यांसाठी आधार मानला गेला. यामुळे जातिव्यवस्था बळकट झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 मध्ये मनुस्मृतीची प्रत जाळली. याद्वारे त्यांनी अस्पृश्यतेचा निषेध केला. तेव्हापासून आजतागायत आजही दलित आणि स्त्रीवादी कार्यकर्ते मनुस्मृतीला जातिवाद आणि पितृसत्ताकतेचे प्रतीक मानतात.

मात्र, हिंदू धर्मशास्त्रांच्या अभ्यासकांनुसार, मनुस्मृती हा एकच ग्रंथ नाही. अशा 18 ते 36 स्मृती आहेत. याज्ञवल्क्य स्मृती सारखे इतर ग्रंथ काहीसे अधिक उदार आहेत. मनुस्मृतीची प्राचीन काळातही पूर्ण अंमलबजावणी केली जात नव्हती; ती फक्त एक संदर्भग्रंथ होती. आधुनिक भारतात संविधानाने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले. यामुळे मनुवाद कायद्याच्या दृष्टीने अप्रासंगिक झाला.

सध्याचे राजकीय, सामाजिक संदर्भ  

सद्यस्थितीत भारतात मनुवाद प्रस्थापित करण्याचे ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत, पण काही घटना आणि चर्चा याविषयी संशय निर्माण करतात. हे प्रयत्न प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडले जातात, ज्या प्राचीन हिंदू ग्रंथांना आधुनिक कायद्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, हे प्रयत्न कायद्याच्या पातळीवर नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दिसतात.

1. शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील बदल

दिल्ली विद्यापीठाने (जुलै 2024) LLB अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीचा समावेश केला. त्यात 'मनुस्मृती आणि मेधातिथी भाष्य' नामक अभ्यासक्रम आहे. काँग्रेसने ही 'आरएसएसची सॅलामी टॅक्टिक्स' असल्याचा आरोप केला. कारण मनुस्मृतीला श्रमशक्ती धोरणात 'सभ्यतेचा नैतिक आधार' म्हटले गेले. काँग्रेस नेते जयराम रमेश याविषयी म्हणाले होते, "मोदी सरकार मनुस्मृतीचे तत्त्व आणून संविधानावर घाला घालत आहे." मात्र, हे बदल केवळ अभ्यासक्रमातील आहेत. कायद्यातील नव्हे. विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले की, हे 'प्राचीन कायद्यांचा अभ्यास' आहे, प्रचार नव्हे.

2. न्यायव्यवस्थेत संदर्भ

सध्या न्यायालयातही मनुस्मृतीचा उल्लेख होतो, विशेषतः हिंदू वैवाहिक कायदे, वारसा आणि स्त्री हक्कांच्या केसेसमध्ये. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये मनुस्मृतीचा संदर्भ दिला. त्यात स्त्रियांसाठी 'पितृसंरक्षण' असा शब्द वापरला गेला. ही सामान्य गोष्ट आहे. कारण हिंदू कायदे (1955 चा अॅक्ट) प्राचीन ग्रंथांवर आधारित आहेत. पण यंदा अर्थात 2025 मध्ये त्यात वाढ झाल्याचे पुरावे नाहीत; फक्त 1-2 केसेस चर्चेत आहेत.

3. हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रयत्न

आरएसएस आणि तिच्या संलग्न संघटनांवर मनुवादाचा प्रचार करण्याचा आरोप होतो. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये आरएसएसने 'स्मृति अभ्यास' शिबिरे आयोजित केली. त्याद्वारे त्यांनी मनुस्मृतीचा अभ्यास कथित प्रचार - प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने ही कृती 'संविधानाविरोधी' असल्याची टीका केली. मात्र, ही शिबिरे शैक्षणिक आहेत, कायद्यातील बदल करणारी नाहीत. 2025 मध्ये याबाबत नवे काही घडले नाही. फक्त सोशल मीडियावर चर्चा आहे.

4. सामाजिक प्रतिक्रिया

दलित आणि स्त्रीवादी संघटना (विदुथलाई चिरुथैगल कचची, व्हीसीके) मनुस्मृतीला 'जातिवादाचा आधार' म्हणतात. 2022 मध्ये मदुराईत व्हीसीकेने मनुस्मृती जाळली. 2025 मध्येही सोशल मीडियावर #BurnManuSmriti हा शब्द ट्रेंडिंगमध्ये आला. पण त्याकडे विरोध म्हणून पाहिले जाते. 

मनुवाद प्रस्थापित करण्याचे वास्तव काय?

नाही, ठोस प्रयत्न नाहीत

सध्या तरी मनुस्मृतीचे कायद्यात रुपांतर करण्याचे कोणतेही विधेयक किंवा सरकारी धोरण प्रस्तावित नाही. संविधान, समानता आणि अस्पृश्यतेचा निषेध करते. हे मनुस्मृतीच्या काही तत्त्वांविरोधात आहे. शैक्षणिक बदल आणि न्यायालयीन संदर्भ हे अभ्यासाचा भाग आहेत, प्रचार नव्हे.

हो, काही अप्रत्यक्ष संकेत आहेत

आरएसएस-प्रभावित संस्थांमध्ये मनुस्मृतीचा अभ्यास वाढला आहे. श्रम शक्ती नीती 2025 मध्ये तिचा 'संस्कृतीचा नैतिक आधार' म्हणून उल्लेख झाला. त्यावर काँग्रेसने हरकत घेतली. हा 'मनुवाद पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न' असल्याचा आरोप केला जात आहे. पण हे धोरण श्रम कायद्यांबद्दल आहे, मनुवाद प्रस्थापन करण्याचे नव्हे.

सामाजिक वास्तव

जातिव्यवस्था आजही अस्तित्वात आहे, पण मनुस्मृतीमुळे नव्हे, तर सामाजिक रूढींमुळे. यंदाच्या मानव विकास अहवालानुसार (UNDP), भारतात जातीय असमानता कमी झाली आहे, पण लिंग असमानता (Gender Gap Index 131 व्या स्थानावर) कायम आहे. 

सावधगिरी हवी, पण भीती नाही

भारतात सध्या तरी मनुवाद प्रस्थापित करण्याचे कोणतेही ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक चर्चा सुरू आहेत, पण ते संविधानाच्या चौकटीतच आहेत. मात्र, असमानतेच्या मुद्द्यांवर आपल्याला सतर्क राहावं लागेल. मनुस्मृती हा प्राचीन वारसा आहे, पण आधुनिक भारत संविधानावर चालतो. मनुवादाच्या नावाखाली असमानता वाढली तर सामाजिक आंदोलने वाढतील. आंबेडकरांनीही हेच केले होते. तुम्हाला काय वाटतं? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

0+ Great