पीएम मोदींनी भारतात जातीय भेदभाव वाढवला का?

भारत हा ऐतिहासिकदृष्ट्या जातीय विभाजनाने प्रभावित देश आहे. जात ही सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर खोलवर रुजलेली व्यवस्था असल्यामुळे कोणत्याही सरकारच्या काळात तिच्यात तत्काळ बदल घडणे अवघड आहे. 2014 नंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आलेल्या सरकारने “सबका साथ, सबका विकास” हा नारा दिला. या घोषणेमुळे जातीपेक्षा विकास आणि गरिबी यांना प्राधान्य दिले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत जातीय वातावरण अधिक सुधारले की बिघडले? याबाबत दोन्ही बाजूंनी दावे आणि प्रतिदावे सातत्याने पुढे येत राहिले.

मोदी सरकारने विकासप्रधान आणि लाभार्थी - आधारित राजकारणावर भर दिला. उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, जनधन योजना, जलजीवन मिशन अशा योजनांमध्ये लाभार्थ्यांची निवड जातीनुसार न होता आर्थिक गरजेनुसार करण्यात आला. सरकारने तसा दावा केला. यामुळे दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समूहांनाही मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. या गटांचे मतदानही सत्ताधारी भाजपकडे वळल्याचे संशोधन दर्शवते. सरकार व त्याच्या समर्थकांचे मत आहे की, जातीधारित राजकारणावर नियंत्रण ठेवून आर्थिक उन्नतीवर भर देणे ही जातीच्या भिंती कमी करण्याची दिशा आहे.

तथापि, समीक्षकांचा वेगळा आरोप आहे. त्यांच्यानुसार, जातीविषयक भेदभाव केवळ आर्थिक प्रगतीने मिटत नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक स्वीकार व राजकीय प्रतिनिधित्व या माध्यमातून ही समस्या दूर होऊ शकते. काही दलित आणि आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी सामाजिक ताणतणाव वाढताना दिसतो. समाज माध्यमांवरील तणाव, स्थानिक पातळीवरील संघर्ष आणि काही घटनांवर सरकारच्या प्रतिक्रिया याबद्दल त्यांची नाराजी व्यक्त होते. त्यांच्या मते, विकासाच्या गप्पा मारून जातीय प्रश्न लपवले जातात, पण ते संपलेले नाहीत.

जातीनिहाय जनगणना का घेतला?

जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरही आरोप आणि प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपा आणि मोदी सरकारने अनेक वर्षे जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता, मात्र 2024 नंतर या विषयावर भूमिका मवाळ झाली. विरोधकांच्या मते, सरकारने अचानक जातीय गणनेला पाठिंबा देण्याचे कारण राजकीय हित आहे. ओबीसी समुदायात आपली मुळे अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने जातीय गणना करण्याचा निर्णय घेतल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण समर्थक सांगतात की सामाजिक न्यायासाठी वास्तविक आकडे महत्त्वाचे आहेत. या माहितीमुळे धोरणांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या दोन्ही बाजूंनी भिन्नपणे चर्चिला जातो.

मोदींनंतर जातीय विभागणी घटली?

राजकीय भाषणांमध्ये जात आणि धर्म यांच्या उल्लेखांबद्दलही विरोधक टीका करतात. त्यांच्या मते, विशिष्ट सामाजिक समूहांविरुद्ध राजकीय तीव्रता निर्माण झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जातीय तणावावर दिसतो. मात्र भाजपकडून असा दावा केला जातो की मोदींच्या नेतृत्वाखाली हिंदू समाज एकसंध राहावा हे उद्दिष्ट असले, तरी त्याचा जातीशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्या मते, कांग्रेससारख्या पक्षांनी दशकानुदशके जातीय विभागणी केली; आणि मोदींनंतर ती विभागणी घटली आहे.

सामाजिक भेदभाव अद्यापही अस्तित्वात

रोजगार, नोकऱ्या आणि शिक्षणातील असमानता यावरचे अभ्यास वेगवेगळे निष्कर्ष देतात. काही संशोधनानुसार, ओबीसी आणि दलित समूहांना आर्थिकदृष्ट्या थोडे सकारात्मक परिणाम जाणवले आहेत; तर काही संशोधनात सामाजिक भेदभाव अद्यापही दृढ असल्याचे दिसते. ग्रामीण भागात जातीनुसार श्रमवाटप, विवाहसंबंध, सांस्कृतिक व्यवहार व धार्मिक प्रथा अद्याप कमी बदलल्या आहेत. त्यामुळे जात ही फक्त राजकीय प्रश्न नसून सामाजिक पाया असल्याचे स्पष्ट होते.

समर्थकांचे म्हणणे काय?

भाजपचे समर्थक सांगतात की, मोदी सरकारच्या काळात दलितांविरोधातील गुन्ह्यांची आकडेवारी मागील सरकारच्या तुलनेत फार वाढलेली नाही. उलट, दलित उद्योजकता, सरकारी योजना, एससी-एसटी उपक्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. पण विरोधक म्हणतात की गुन्ह्यांची आकडेवारीच संपूर्ण वास्तव दर्शवत नाही. भेदभावाचा मोठा भाग “सांस्कृतिक” आणि “दैनंदिन व्यवहार” स्वरूपात असतो, जो आकडेवारीत टिपला जात नाही.

मोदींच्या काळात जातीय भेदभाव वाढला की कमी झाला?

मोदींच्या काळात जातीय भेदभाव वाढला की कमी झाला, याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढणे कठीण आहे. कारण जात ही भारतीय समाजाची खोलवरची संरचना आहे; कोणत्याही सरकारच्या धोरणांमुळे तिच्यात काही बदल होऊ शकतात, पण ती पूर्णपणे बदलणे अवघड आहे. सरकारने विकासाधारित कार्यक्रमांद्वारे वंचितांना उभारी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे सत्य आहे. परंतु जातीय ओळख, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि व्यवहारातील भेदभाव अद्यापही अस्तित्वात आहेत, हेही तितकेच खरे आहे.

काय आहे अंतिम निष्कर्ष? 

एकूण विश्लेषणात असे म्हणता येईल की, मोदी सरकारने जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी काही सकारात्मक पावले उचलली, पण त्याच वेळी काही राजकीय आणि सामाजिक बाबींमुळे जातीय वातावरण बिघडले किंवा विभाजन अधिक तीव्र झाले असेही समीक्षक तर्क करतात. त्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर टाकणे चुकीचे आहे; पण सरकार पूर्णपणे निर्दोषही नाही. जातीय प्रश्न हा बहुआयामी आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय. म्हणूनच, मोदींच्या शासनकाळात जातीय भेदभाव वाढला की कमी झाला, याचे उत्तर एकसंध नाही, तर परिस्थितीनुसार बदलणारे आणि मिश्र स्वरूपाचे आहे.

0+ Great