गोदाकाठचा राजयोगी शंकरराव चव्हाण

सत्ता हा शोभेचा अलंकार नव्हे तर जनसेवेचे साधन आहे अशी जाणीव असणारे नेते सध्या फारच दुर्मिळ झालेत. असे नेते सवंग लोकप्रियतेसाठी मोठमोठ्या घोषणा न करता दिलेला शब्द पूर्ण करण्याची धमक बाळगतात. आपल्या कडक शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे शंकरराव चव्हाण हे सुद्धा असेच एक नेते होते. शंकररावांनी आपल्या काळात महाराष्ट्रात विकासकामांचा डोंगर उभा केला. महाराष्ट्राला नवा चेहरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.

पैठणचा जायकवाडी प्रकल्प हे त्यांना पडलेले एक गोमटे स्वप्न होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच पैठणला नाथसागर साकार झाला. जायकवाडीसह विष्णुपुरी, कोयना, वारणा, कन्हेर, दूधगंगा, गिरणा, मांजरा, निम्न तेरणा अशा कितीतरी प्रकल्पांच्या कालव्यांतून वाहणारे पाणी आजही शंकररावांच्या कार्याची गाणी गाते. यामुळेच त्यांना आधुनिक भगिरथ म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीचे जनक म्हणूनही त्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला जातो. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री या विशेष लेखात आज आपण पाहूया शंकरराव चव्हाण या महाराष्ट्राच्या चौथ्या मुख्यमंत्र्यांचे किस्से...

पैठणच्या गरीब कुटुंबात झाला जन्म

शंकरराव चव्हाण यांचा जन्म 14 जुलै 1920 रोजी पैठण येथील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही पैठणमध्येच झाले. त्यानंतर त्यांनी हैदराबादेतील उस्मानिया विद्यापीठातून BA व LLB करून 1945 मध्ये वकिलीची सनद मिळवली. पण स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सूचनेनुसार ते हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातही सहभागी झाले. 13 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात सामील झाले आणि येथेच शंकररावांच्या कर्तृत्वाचे एक पर्व पूर्ण झाले.

शंकरराव चव्हाण यांना कोणताही राजकीय वारसा नव्हता. त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीत त्यांच्या पदरी पराभव पडला. पण 1953 मध्ये ते नांदेडचे पहिले नगराध्यक्ष झाले. त्यानंतर शंकररावांनी केव्हाच मागे वळून पाहिले नाही. 1956 साली ते महाराष्ट्राच्या महसूल खात्याचे उपमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांना अशा कोणत्याही पदांसाठी कुणाच्या मागे धावण्याची गरजच भासली नाही. किंबहुना वेगवेगळी पदे स्वतःहूनच त्यांच्या मागे धावत आली.

पायजामा व बनियनवरच कलेक्टरला भेटण्यासाठी गेले

शंकरराव चव्हाण यांना भ्रष्टाचाराचा भयंकर तिटकारा होता. नांदेडच्या नगराध्यक्षपदी असताना एकेदिवशी सकाळी ते घरात जेवण करत होते. त्यावेळी एक ठेकेदार त्यांच्या घरी आला. शंकरराव घरात असल्याची संधी साधून त्या ठेकेदाराने बाहेरच्या शिपायाला शंकररावांना देण्यासाठी 1 हजार रुपयांचे पाकीट दिले. त्यानंतर तो काहीही न बोलता तेथून निघून गेला.

त्या ठेकेदाराचे काही चुकीचे काम शंकररावांकडे अडले होते. चुकीच्या कामाला साथ देण्याची किंवा त्याला पाठिशी घालण्याची शंकररावांची प्रकृती नाही हे त्याला माहिती होते. त्यामुळे त्याने आपले चुकीचे काम करून घेण्यासाठी शंकररावांना एक प्रकारे 1 हजार रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केल होता.

जेवण आटोपले. शंकरराव बाहेर आले. शिपायाने ते पाकीट त्यांच्या हाती दिले. त्यांनी त्याविषयी शिपायाकडे चौकशी केली असता सगळा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यानंतर क्षणाचाही विलंबन न लावता ते तसेच घराबाहेर पडले. आपल्या अंगात केवळ पायजामा व बनियन आहे हे संतापामुळे त्यांच्या लक्षातही आले नाही.

अंगात कमीजही न घालता ते तसेच घराबाहेर पडले. सायकलवरून त्यांनी कलेक्टर ऑफीस गाठले. त्यावेळी भुजंगराव कुलकर्णी नांदेडला कलेक्टर होते. त्यांच्याकडे त्यांनी सदर ठेकेदाराची तक्रार केली. तसेच डीएसपी त्र्यंबकराव पातुरकर यांच्याकडे जाऊन रीतसर गुन्हाही दाखल केला. प्रश्न पैशांचा नव्हता, तर तत्वांचा होता. असे शंकरराव होते.

1975 मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची मिळाली संधी

शंकरराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात दळणवळण, परिवहन, कृषी, पाटबंधारे आदी खात्यांचा कारभार सांभाळताना राज्याच्या चौफेर व सर्वांगिन विकासाचे ध्येय बाळगले. त्यांच्या कार्याची पावती म्हणूनच त्यांना 1975-77 या काळात पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे चौथे मु्ख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची दुर्मिळ संधी मिळाली. या 2 वर्षांच्या काळात शंकररावांनी महाराष्ट्रात विकासकामांचा डोंगर उभा केला. महाराष्ट्राला नवा चेहरा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनात अनुशानपर्व आणले, परंतु सत्तास्पर्धेच्या व गटबाजीच्या राजकारणामुळे त्यांना 27 फेब्रुवारी 1977 रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

1986 मध्ये दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद चालून आले

वसंतदादा पाटील यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी महाराष्ट्राची धुरा शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्याकडे सोपवली. पण एका प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे महाराष्ट्राचा नवा मुख्यमंत्री कोण? असा प्रश्न पक्षश्रेष्ठींपुढे उपस्थित झाला. त्यावेळी शंकरराव केंद्रात गृहमंत्री म्हणून कार्यरत होते. ते तिथे वेगवेगळ्या प्रश्नांवर काम करत होते. आपल्याला पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळावी लागेल असे त्यांच्या मनातही नव्हते. पण पक्षश्रेष्ठींपुढे त्यांच्याशिवाय दुसरे कोणतेही नाव नव्हते. त्यामुळे त्यांनी शंकररावांना महाराष्ट्राची धुरा हाती घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, शंकररावांनी दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी हाती घेतली.

शंकररावांना 12 मार्च 1986 ते 26 जून 1988 या काळात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याची संधी मिळाली. मुख्यमंत्रीपदी असताना ते सकाळी पावणे 10 च्या ठोक्याला मंत्रालयात हजर होत असत. त्यामुळे सचिवालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर हजेरीपटावर स्वाक्षरी करून कामाला लागावे लागत असे. कारण, उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे ते स्वतः लेटमार्क नोंदवत असत. तसेच ते त्यांच्याकडून खुलासाही मागवत असत.

गर्भलिंग चिकिस्ता व स्त्रीभ्रुण हत्याबंदी कायदा

आपल्या पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत स्त्रीला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. मुलगा हा वंशाचा दिवा, तर मुलगी ही परक्याचे धन ही आपली लोकधारणा आहे. या सनातनी मानसिकतेमुळे आपल्या समाजात स्त्रीभ्रुणहत्येचे प्रमाण चिंताजनक वाढले आहे.

वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा या वेड्या अट्टाहासापायी समाजातील महिलांचे प्रमाण भयप्रद पद्धतीने घटत चालले आहे. ही घसरण रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात 1988 मध्ये गर्भलिंगनिदान चाचणीवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली. पुढे 1994 साली केंद्राने तो कायदा संमत केला. पण काळाची पाऊले ओळखून शंकररावांच्या नेतृत्वाखाली स्त्रीभ्रुण हत्येवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले पुरोगामी राज्य ठरले.

महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे क्षेत्रावर अमिट ठसा

शंकररावांनी कुटुंबात कोणताही राजकीय वारसा नसताना शून्यातून विश्व निर्माण केले. त्यांच्या राजकीय कार्यकर्तृत्वाची कमान सदैव चढती अन् वाढती राहिली. महाराष्ट्राचे पाटबंधारे मंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जो ठसा महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे क्षेत्रावर अमिट ठसा उमटवला. पैठणचा जायकवाडी प्रकल्प म्हणजे शंकरराव चव्हाणांना पडलेले एक गोमटे स्वप्न होते. हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प आहे. शंकररावांच्या प्रयत्नांमुळेच पैठणला नाथसागराचा 'अमृतकुंभ' साकार झाला.

जायकवाडी व विष्णुपुरी प्रकल्प हे तर जणू शंकररावाचे अपत्यच आहेत. त्यांनी अनेक अडचणींवर मात करून हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. या प्रकल्पांसोबतच कोयना, वारणा, कन्हेर, दूधगंगा, तितरी, सूर्या, अप्पर वर्धा, पेंच, मनार, सिद्धेश्वर, येलदरी, निम्न तेरणा, दुधना, अप्पर पैनगंगा, मांजरा, नांदूर मधमेश्वर, लेंडी, खडकवासला, इंडियाडोह, पूर्णा, मुळा, काळमावाडी, गिरणा, घोड, सुधी आदी प्रकल्पांच्या कालव्यांतून वाहणारे पाणी आजही शंकररावांच्या कार्याची गाणी गाते. यामुळे त्यांना आधुनिक भगिरथ म्हणूनही ओळखले जाते. विशेषतः महाराष्ट्राच्या जलसंस्कृतीचे जनक म्हणूनही त्यांचा गौरव केला जातो.

पैठणचा जायकवाडी प्रकल्प होऊ नये म्हणून विरोधकांनी अगदी रान पेटवले होते. त्यांनी शंकररावांच्या खुनाचाही प्रयत्न केला होता. पण विरोधकांच्या गळी आपले विचार उतरवून व शक्य नसेल तर त्यांचा रोष पत्करून त्यांनी नाथसागर अस्तित्वात आणला. आज या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील प्रमुख क्षेत्राची तहान भागवली जाते.

पाटबंधारे प्रकल्पांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास

शंकरराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळेच राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळाली. जायकवाडी, विष्णुपुरी इसापूर, मनार, सिद्धेश्वर, येलदरी, दुधना, अप्पर पैनगंगा, मांजरा, पूर्णा अशा कितीतरी प्रकल्पांच्या उभारणीत त्यांचे मोलाचे योगदान राहिले. किंबहुना यासाठी जे भगीरथ प्रयत्न करावे लागले, त्यामुळेच त्यांना आधुनिक भगीरथ असे म्हटले जाते. केवळ मराठवाडाच नाही तर विदर्भ व कोकणासारख्या डोंगराळ भागातही पाटबंधारे योजना कशा राबवता येतील, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास शंकररावांनी केला होता. नर्मदेच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचा पहिला हक्क असल्याचे शंकरराव चव्हाण यांनीच पहिल्यांदा पटवून दिले होते.

शंकरराव चव्हाण प्रगल्भ शहाणपण व उच्च नैतिक मूल्ये असणारे एक अंतर्ज्ञानी नेते होते. त्यांनी महाराष्ट्राला एक प्रगतीशील राज्य म्हणून घडवण्यात मोठे योगदान दिले. त्यांची शिक्षणाची आवड व लोककल्याणाचा भविष्यवादी दृष्टिकोन यामुळे मराठवाडा सुजलाम सुफलाम झाला.

जायकवाडी धरण निर्मितीचा अंगावर शहारे आणणारा किस्सा

जायकवाडी प्रकल्पाची उंची पाहिली की शंकरराव चव्हाण यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची उंची लक्षात येते. पण हे धरण शंकररावांच्या जिवावर बेतण्याची शक्यता होती. यासंबंधीचा एक किस्सा डॉक्टर सुरेश सावंत यांनी आपल्या 'महाराष्ट्राचे शिल्पकार' या पुस्तकात विस्तृतपणे सांगितला आहे. सुरेश सावंत या पुस्तकात सांगतात, जायकवाडी प्रकल्पाच्या निर्मितीचा काळ हा शंकररावांच्या आयुष्यातील एक कसोटीचा काळ होता. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेत असताना शंकररावांना तीव्र राजकीय विरोधासह अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. पण त्यानंतरही शंकररावांनी पाण्यावरची आपली जीवननिष्ठा सोडली नाही. त्यांनी अतिशय करारी बाणा, तेवढाच संयम व सबुरीने हा प्रकल्प सिद्धीस नेऊन दाखवला.

नारायणराव चेरेकर नावाचे एक अतिशय अभ्यास व निष्णात अधीक्षक अभियंता होते. पैठण येथे गोदावरी नदीवर धरण उभारावे अशी त्यांची कल्पना होती. एक तज्ज्ञ अधीक्षक अभियंता व शंकरराव चव्हाण यांचे समाजाभिमुख नेतृत्व यांच्या सहयोगातून जायकवाडी साकार झाले. या प्रकल्पामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील 50 गावे व औरंगाबाद जिल्ह्यातील 50 गावे बुडणार होती. त्यामुळे या धरणाला दोन्ही जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध झाला.

अशा संतप्त वातावरणात तत्कालीन मुख्यंत्री वसंतराव नाईक व पाटबंधारे मंत्री शंकरराव चव्हाण हे या धरणाची जागा पाहण्यासाठी गेले होते. तेव्हा 15 गावच्या लोकांनी मोर्चा काढला. मुख्यमंत्र्यांपुढे धरणे धरले. उग्र निदर्शने केली. लोकांचा हा विरोध पाहून जायकवाडी प्रकल्प पूर्ण होईल असे कुणालाही वाटत नव्हते. लोकांची मागणी लक्षात घेता मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक हे सुद्धा या प्रकल्पाची योजना रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत आले होते. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका लक्षात येताच शंकररावांनी राजीनामापत्र लिहून तो आपल्या खिशात ठेवला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द केला तर त्याच जागी क्षणाचाही विलंब न लावता राजीनामा द्यायचा आणि मुक्त व्हायचे असे त्यांनी ठरवले होते.

जायकवाडी धरण पूर्णत्वास जाऊ नये यासाठी काही मंडळी प्रयत्नशील होती. मराठवाडा विभागात काळी माती जास्त असल्यामु्ळे या विभागात धरणासारखे मोठे बांधकाम होऊच शकत नाही असा अज्ञानावर आधारित अपप्रचार प्रारंभी या मंडळींनी सुरू केला. त्याला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सडेतोड उत्तर दिल्यावर विरोध अस्वस्थ झाले. कारण मुळातच धरणाची तांत्रिक बाजू भक्क व वादातीत होती. मग काही विरोधकांनी नगर जिल्ह्यातील जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा सपाटा चालवला.

पण त्यानंतर शंकररावांनी हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भूमिपुत्रांच्या जीवनात किती आमूलाग्र क्रांती होईल याचे जिवंत चित्र आपल्या ओघवत्या शैलीत सादर केले. हे केवळ धरण नसून, ही खरोखरच कामधेनू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजे सूर्यावर रागावून अंधारात बसण्यासारखे आहे. उरला प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनानचा, तर त्यांना पर्यायी जमिनी उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशा संयमी शब्दांत त्यांनी आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

या घटनेनंतर प्रकल्पाच्या विरोधकांनी शेगाव येथे शंकरराव चव्हाण यांचा सत्कार आयोजित केला होता. तो सत्कार स्वीकारण्यासाठी शंकरराव शेगावकडे निघाले होते. त्यावेळी शंकररावांचे थोरले बंधू नारायणराव व गोपाळराव त्यांच्या गाडीपुढे आडवे आले. त्यांनी शंकररावांना शेगावला जाण्यास विरोध केला. कारण, शेगावमध्ये प्रकल्पाचे विरोधक शंकररावांचा खून करणार, अशी गुप्त बातमी खालच्या आवाजात चर्चिली जात होती.

त्यावेळी हाती घेतलेला प्रकल्प पूर्ण करत असताना हौतात्म पत्करावे लागले तरी बेहत्तर, पण जायकवाडीची योजना सोडणार नाही, असा निर्धार शंकररावांनी व्यक्त केला आणि शंकररावांची गाडी शेगावच्या दिशेने निघाली.

रस्त्यात एका डोंगरावरून काही मोठाले दगड खरंगळत खाली आले. प्रकल्पाच्या विरोधकांनी शंकररावांच्या गाडीवर हे दगड टाकून त्यांचा खून करण्याचा कट रचला होता. पण शंकररावांची गाडी थोडी पुढे सरकली आणि हे मोठे दगड घरंगळत येऊन रस्त्यावर आदळले. डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच हा सारा प्रकार घडला. शंकरराव सुदैवाने या घटनेतून बचावले.

या घटनेनंतर शंकरराव मोठ्या धैर्याने शेगावच्या सत्कार समारंभाला हजर राहिले. त्यावेळी हा सत्कार समारंभ नसून, धुत्कार समारंभ आहे असा अनुभव त्यांना आला. त्यानंतर 18 ऑक्टोबर 1965 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि त्यानंतर 12 वर्षांनी हा प्रकल्प साकार झाला.

काँग्रेसला फारकत अन् 'मस्का'ची स्थापना

शंकरराव चव्हाण 1975 साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात वसंतदादा पाटील मंत्री होते. कालांतराने त्यांचे त्यांच्यासोत मतभेद झाले. शंकररावांनी वसंतदादांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला. या घटनेनंतर महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये चव्हाण व पाटील असे 2 गट पडले. 1977 साली चव्हाणांच्या जागी मुख्यमंत्री म्हणून वसंतदादा पाटलांची निवड झाली. यामुळे नाराज झालेल्या शंकररावांनी महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाला 'मस्का' म्हणूनही ओळखले जात.

शंकररावांनी महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून वेगळी चूल मांडली असताना शरद पवारांनी पुलोदचा प्रयोग घडवला. पवारांनी 1978 मध्ये वसंतदादांचे सरकार पाडताच शंकरराव पुलोदमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींच्या सूचनेनुसारच आपण वेगळा पक्ष स्थापन केल्याचा दावा केला आणि अवघ्या 2 वर्षांतच ते काँग्रेस अर्थात स्वगृही परतले.

बोले तैसा चाले, ऐसा राजकारणी

साधारण 50 वर्षे एवढी प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द गाजवणारे शंकरराव चव्हाण हे विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्यसभा या चारही सन्माननीय सभागृहांचे सदस्य राहिले. एवढी प्रदीर्घ कारकीर्द असूनही त्यांनी सत्ता हे शोभेचा अलंकार नाही ते जनसेवेचे साधन आहे अशी जाणीव त्यांनी सदैव बाळगली. त्यांनी केव्हाही सवंग लोकप्रियतेसाठी मोठ्या- मोठ्या घोषणा केल्या नाही. याउलट दिलेला शब्द पाळण्याची धमक त्यांनी दाखवली.

शंकरराव चव्हाणांच्या पाटबंधारे क्षेत्रातील कार्याची भुरळ स्वतः पंडित नेहरुंनाही पडली होती. एकदा ते म्हणाले होते की शंकररावांनी महाराष्ट्राला भारताच्या सिंचनाच्या नकाशावर ठळक स्थान मिळवून दिले आहे.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही त्यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढले होते. शंकररावांचे परिश्रम, प्रयत्न, प्रामाणिकपणा, त्यांची शिकाऊवृत्ती व प्रशासन कौशल्य हे तर वाखाणण्याजोगे आहेच, पण त्यांचे निष्कलंक चारित्र्य हे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले होते.

केंद्रीय मंत्री म्हणूनही चमकदार कामगिरी

शंकरराव चव्हाण यांनी केंद्रीय मंत्री म्हणूनही चमकदार कामगिरी केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी देशाचे गृह, अर्थ, परराष्ट्र व संरक्षण अशी 4 मोठी खाती सांभाळली. त्यानंतर शंकररावांना हा मान मिळाला. या चारही मोठ्या खात्यांचा कारभार करताना ते कुठेही कमी पडले नाही. उलट पेटलेला पंजाब शांत करणे, तिथे निवडणुका घेणे, लोकशाही सरकार स्थापन करणे यासाठी त्यांनी अहोरात्र काम केले.

शंकररावांनी पंजाबमधील दहशत लोकांना विश्वासात घेऊन मोडून काढली. पंजाबचा प्रत्येक जिल्हा त्यांनी पायाखाली घातला. उधमपूर येथे त्यांच्या सभेत फेकण्यात आलेले रॉकेट अगदी त्यांच्या पायाजवळ येवून पडले. पण त्यांनी कडेकोड सुरक्षा व्यवस्था तैनात करून पंजाबी जनतेत विश्वास निर्माण केला आणि निवडणुका यशस्वी करून दाखवल्या.

शंकरराव चव्हाण 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात पोहोचले. तिथे त्यांना शिक्षणमंत्रीपद मिळाले. त्यानंतर 1981 ते 1984 मध्ये ते संरक्षणमंत्री झाले. 1984 मध्ये राजीव गांधी सरकारमध्ये ते गृहमंत्री झाले. या काळात त्यांनी काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा निवडणूक घेतली. निवडणूक आयोगाला कोर्टात खेचणारे ते पहिले गृहमंत्री होते. 1989 ते 1990 दरम्यान देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. 1989 ते 1994 या कालावधीत पी व्ही नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा गृहमंत्री म्हणून त्यांनी देशाची सूत्रे सांभाळली. आसामचे आंदोलन, पंजाबचे ब्लू स्टार ऑपरेशन व बाबरी मशिद प्रकरण हे सर्व शंकरराव गृहमंत्री असतानाच घडल्या. पण, शंकररावांनी अत्यंत अभ्यासू वृत्तीने हे प्रश्न हाताळले.

सचिवालयाचे मंत्रालय असे नामकरण

असे सांगितले जाते की, अनिर्बंधित अधिकार व नोकरीची शाश्वती यामुळे प्रशासकीय अधिकारी शासक होतील व ते लोकप्रतिनिधींना जुमानणार नाहीत, अशी शंका शंकररावांना वाटत असे. त्यामुळे त्यांनी प्रशासनावर सरकारचा अंकुश ठेवत प्रशासकीय कामकाजाला शिस्त लावण्याचा कायम आग्रह धरला. त्यातूनच त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्याच्या सत्तेचे केंद्र असलेल्या इमारतीचे सचिवालय हे नाव बदलून मंत्रालय असे केले. हे काही केवळ एका इमारतीचे नामांतर नव्हे तर त्यामागे त्यांची एक प्रदिर्घ दृष्टी होती.

मुख्यमंत्रीपदी असताना अनेकदा ते सकाळी मंत्रालयाच्या दरवाजात उभे राहून अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर येतात की नाही? याची जातीने पडताळणी करत असत. मंत्र्यांच्या कामकाजातही ते असाच आग्रह धरत. यामुळे ते कडक शिस्तीचे हेडमास्तर म्हणून परिचित झाले. भविष्यात प्रशासकीय कामाकाजाविषयी शंकररावांची भीती खरी ठरली. सद्यस्थितीत अनेक अधिकारी मंत्री तर सोडाच, परंतु मुख्यमंत्र्यांनाही फारसे जुमानताना दिसत नाहीत.

कमाल जमीन धारणा कायद्याची अंमलबजावणी 

पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने देशात कमाल जमीन धारणा कायदा लागू केला. तो महाराष्ट्रातही लागू झाला. पण या कायद्यात एक छोटीशी फट राहून गेली. अर्थात ती मुद्दामच ठेवण्यात आली असावी. या कायद्यांतर्गत अतिरिक्त जमीन जाहीर करण्यासंबंधी उद्योगांना सवलत देण्यात आली होती. पण शंकररावांना उद्योगपती या सवलतीचा गैरफायदा घेतील अशी भीती वाटत होती. त्यावेळी ते उपमंत्री होते. त्यांनी ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कानावर घातली. नाईकांनी ही बाब केंद्राच्या अख्यतारीत असल्याची बाब त्यांना सांगितले.

त्यानंतर शंकरराव चव्हाण यांनी या प्रकरणी केंद्रीय नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्षा गुलजारीलाल नंदा यांना भेटले. त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. पण नंदा यांनीही यासंबंधी हात वर केले. अखेर शंकरराव चव्हाण यांनी यासंबंधी थेट पंडित नेहरुंची भेट घेतली. त्यांना आपली बाजू समजावून सांगितली. त्यानंतर नेहरुंनी कलमाज जमीन धारणा कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या. शंकररावांच्या या धाडसाची तेव्हा बरीच चर्चा रंगली होती.

शून्याधारित अर्थसंकल्प

शून्याधारित अर्थसंकल्प (झिरो बजेट) ही मूळची अमेरिकेच्या अर्थसंकारणातील संकल्पना. शंकररावांनी आपल्या अमेरिका दौऱ्यात या संकल्पनेचा सूक्ष्म अभ्यास केला. तसेच ही संकल्पना महाराष्ट्रात राबवता येईल काय? याचाही डोळसपणे विचार केला.

त्यांनी ही संकल्पना महाराष्ट्रात राबवली. त्यांच्या या धोरणावर प्रचंड टीका झाली. पण त्यामुळे शासकीय निधीची उधळपट्टी थांबली. कालबाह्य योजनांवर होणाऱ्या निरर्थक खर्चाला आळा बसला. विशेषतः राज्याच्या आर्थिक नुकसानीला पायबंद बसून राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली. शंकररावांच्या या निर्णयामुळे अवघ्या वर्षभरातच महाराष्ट्राच्या तिजोरीत 100 कोटींचा निधी जमा झाला.

पत्नीच्या निधनानंतर वर्षभरातच मृत्यू

शंकरराव चव्हाण यांच्या पत्नी कुसुमताई यांचे 27 फेब्रुवारी 2003 रोजी मुंबईत निधन झाले. यामुळे शंकरराव मनाने खचले. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2004 रोजी मुंबईतील मुक्कामात स्नानगृहात पाय घसरून पडल्याचे निमित्त झाले आणि त्यांच्या मेंदूत रक्ताची गाठ झाली. ही गाठ शस्त्रक्रियेद्वारे काढण्यात आली. पण शंकरारांवाचे शरीर औषधोपचारांना प्रतिसाद देत नव्हते.

अखेर 26 फेब्रुवारी 2004 रोजी म्हणजे कुसुमताई यांच्या निधनानंतर बरोबर 1 वर्षांनी त्यांचे दुःखद निधन झाले आणि हा गोदाकाठचा राजयोगी अनंतात विलिन झाला.

0+ Great