पीएम मोदींनी भारतात जातीय भेदभाव वाढवला का?

भारत हा ऐतिहासिकदृष्ट्या जातीय विभाजनाने प्रभावित देश आहे. जात ही सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर खोलवर रुजलेली व्यवस्था असल्यामुळे कोणत्याही सरकारच्या काळात तिच्यात तत्काळ बदल घडणे अवघड आहे. 2014 नंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आलेल्या सरकारने “सबका साथ, सबका विकास” हा नारा दिला. या घोषणेमुळे जातीपेक्षा विकास आणि गरिबी यांना प्राधान्य दिले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत जातीय वातावरण अधिक सुधारले की बिघडले? याबाबत दोन्ही बाजूंनी दावे आणि प्रतिदावे सातत्याने पुढे येत राहिले.