तलाक... तलाक... तलाक...
फक्त 3 शब्द. तीनदा उच्चारले की मुस्लिम महिलेचे अवघ्ये आयुष्यच एका क्षणात उद्ध्वस्त होऊन जाते.
या 3 शब्दांनी केवळ या महिलेच्या वैवाहिक संबंधांचाच अंत होत नाही, तर तिच्या जीवनाचा आधार संपतो, आर्थिक सुरक्षा गमावली जाते व अनेकदा तिच्यासह तिच्या मुलांच्या वाट्याला उपेक्षा, गरिबी व सामाजिक कलंकही येतो. तलाक ए बिद्दत (Instant Triple Talaq) द्वारे काही सेकंदांतच लग्नसंबंध मोडले जातात. पण यामुळे मुस्लिम महिलांच्या वाट्याला नरकयातना येतात.
पण 1985 च्या शाहबानो प्रकरणात नेमकी हीच वेदना उघड झाली होती. शाहबानो यांना नवऱ्याने तलाक दिला. पोटगी नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो यांच्या बाजूने निर्णय दिला. पण त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींनी मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एकट्या शाहबानो यांचे नव्हते, तर ते लाखो मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षिततेचे होते. आपण या ब्लॉगमध्ये शाहबानो यांच्या याच खटल्याची कहाणी जाणून घेऊया...
अत्यंत वादग्रस्त खटला
1985 चे शाहबानो प्रकरण भारतातील अत्यंत वादग्रस्त व राजकीयदृष्ट्या गाजलेला कायदेशीर लढा आहे. या खटल्याने धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकांचे हक्क व समान नागरीक कायद्याची देशभर मोठी चर्चा घडवून आणली. आपल्या पतीकडून पोटगीची मागणी करमाऱ्या 62 वर्षीय घटस्फोटीत मुस्लिम महिलेच्या या खटल्याचे रुपांतर नंतर एका घटनात्मक संकटात झाले. त्यातून भारतीय राजकारणात खोलवर रूतलेली एक दरी उघड झाली. या प्रकरणामुळे केवळ न्यायव्यवस्थेचीच लैंगिक न्यायाप्रती असलेली निष्ठा तपासली गेली नाही, तर त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय पडसादांनी पुढील काही दशकांत भारताचे अवघे सामाजिक व राजकीय स्वरूपच बदलून टाकले.
काय होते शाहबानो प्रकरण? Shah Bano Case
1978 साली इंदूरच्या रहिवासी तथा 5 मुलांची माता असलेल्या शाह बानो बेगम यांना त्यांचे पती मोहम्मद अहमद खान यांनी 43 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर अपरिवर्तनीय तलाक (irrevocable talaq) देऊन घटस्फोट दिला. प्रारंभी खान यांनी त्यांना काही महिने त्यांना पोटगी दिली. पण नंतर त्यांनी ती देणे बंद केले. परिणामी, उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्यामुळे शाह बानो यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 च्या कलम 125 अन्वये याचिका दाखल केली. ही एक धर्मनिरपेक्षा तरतूद आहे. त्यात पुरेशी आर्थिक क्षमता असलेल्या व्यक्तींनी आपली जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींचा (यात पुनर्विवाह न केलेल्या घटस्फोटीत पत्नीचाही समावेश होतो) उदरनिर्वाह करणे बंधनकारक आहे.
मोहम्मद अहमद खान यांनी या याचिकेचा कडाडून विरोध केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार त्यांची जबाबदारी केवळ इद्दत कालावधीपुरती म्हणजेच घटस्फोटानंतरच्या साधारण 3 महिन्यांपुरती मर्यादित होती. या कालावधीसाठीची पोटगी व महरची (विवाहावेळी ठरलेली रक्कम-हुंडा नाही) उर्वरित रक्कम मी यापूर्वीच दिली आहे. यामुळे मुस्लिम कायद्यांतर्गतची सर्व दायित्वे पूर्ण झाली आहेत. स्थानिक न्यायालायने शाह बानो याना दरमहा 25 रुपये एवढी नाममात्र पोटगी मजूर केली. ही पोटगी नंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने वाढवून दरमहा 179.20 रुपये एवढी केली. त्याला खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मुर्तझा फझल अली व न्यायमूर्ती ए. वरदराजन यांच्या 2 सदस्यीय खंडपीठाने 3 फेब्रुवारी 1981 रोजी या खटल्याची पहिली सुनावणी घेतली. त्यात संहितेचे कलम 125 हे मुस्लिमांनाही लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले. त्याला विरोध करत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमियत उलेमा ए हिद यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. परिणामी, हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
घटनापीठाने काय निकाल दिला?
23 एप्रिल 1985 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील रंगनाथ मिश्रा, डी. ए. देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी व ई. एस. वेंकटरामय्या यांच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने मोहम्मद खान यांची याचिका एकमताने फेटाळून लावली. न्यायालयाने नमूद केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (Code of Criminal Procedure) कलम 125 ही सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचा विचार न करता लागू होणारी एक धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे. ती व्यक्तीला निराधार अवस्थेत जाण्यापासून वाचवण्यासाठी करण्यात आली आहे. कलम 125 व मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (Muslim Personal Law) यांच्यात कोणताही संघर्ष नाही. न्यायालयाने या प्रकरणी घटस्फोटीत पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची तरतूद करणे हे मुस्लिम पतीचे कर्तव्य असल्याचे नमूद करत यासाठी कुराणचाही संदर्भ दिला. या निकालात या गोष्टीवरही खंत व्यक्त करण्यात आली की, संविधानातील कलम 44, जे समान नागरी संहितेचा (Uniform Civil Code) पुरस्कार करते, ते केवळ कागदावरच राहिले. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. Shah Bano Case Supreme Court Judgment
नवा कायदा का आणला गेला? Muslim Women Protection Act 1986
या निकालाचा मुस्लिम गटांकडून विशेषतः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) याविरोधात मोठे रान पेटवले. त्यांनी हा निकाल धार्मिक अस्मितेवरील हल्ला व मुस्लिम पर्सनल लॉमधील हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणी देशभरात मोठी निदर्शने झाली. राजकीय दबावामुळे तत्कालीन राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील सरकारने संसदेत स्पष्ट बहुमत असूनही मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986 मंजूर केला. त्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रभावीपणे रद्दबातल ठरवला.
प्रस्तुत नवीन कायद्यात अशी तरतूद होती की, घटस्फोटीत मुस्लिम महिला केवळ इद्दत कालावधीपुरतीच वाजवी तथा न्याय तरतूद व पोटगी मिळण्यास पात्र असतील. या कालावधीनंतर पोटगीची जबाबदारी त्यांच्या मालमत्तेचे वारसदार असलेल्या नातेवाईकांवर किंवा तसे शक्य नसल्यास राज्य वक्फ बोर्डावर सोपवण्यात आली. त्याचवर्षी सरकारवर कट्टरपंथी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा आरोप करणाऱ्या हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या गटांच्या दबावामुळे उत्तर प्रदेशातील बाबरी मस्जिदीचे दरवाजे उघडण्यात आले. त्यातून घटनांची एक अशी साखळी सुरू झाली की, त्याचा शेवट 1992 मध्ये या मशिदीच्या विध्वंसात झाला. Shah Bano vs Mohammad Ahmed Khan
1986 नंतर या कायद्यात काय बदल झाला?
राजीव गांधी सरकारच्या 1986 च्या कायद्याच्या वैधतेला त्वरित आव्हान देण्यात आले. शाहबानो यांचे वकील डॅनियल लतीफी यांनी या याचिकेचे नेतृत्व केले. 2001 साली 5 सदस्यीय घटनापीठाने या कायद्याची वैधता कायम ठेवली. पण त्यासाठी कायद्याचा उद्देश-केंद्रीत अर्थ (purposive interpretation) लावला. न्यायालय म्हणाले की, पतीचे दायित्व केवळ तीन महिन्याच्या कालावधीपुरेत मर्यादित नाही. त्याऐवजी इद्दतच्या काळात त्याने अशी एकरकमी रक्कम देणे आवश्यक आहे, जी त्या महिलेच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी किंवा तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी उदरनिर्वाहाची तरतूद करण्यास पुरेशी असेल. या आधारावर शाहबानो प्रकरणातील निकालाचा मूळ उद्देश अबाधित ठेवून 1985 चा कायदा कायम ठेवण्यात आला.
कायद्याची सध्याची स्थिती काय आहे?
मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (Code of Criminal Procedure) कलम 125 अन्वये अजूनही दाद मागू शकतात का? याविषयी काहीशी संभ्रमावस्था आहे. 2024 मध्ये मोहम्मद अब्दुल समद विरुद्ध तेलंगणा राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निकाल दिला आहे की, 1986 चा कायदा घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांना कलम 125 अन्वये पोटगी मागण्यापासून रोखत नाही.
न्यायालयाने या प्रकरणी असे निरीक्षण नोंदवले की, 1986 चा कायदा हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदींना बाधा न आणता एक अतिरिक्त उपाययोजना उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांना यापैकी कोणत्याही एका किंवा दोन्ही कायद्यांतर्गत दाद मागण्याचा पर्याय मिळतो. त्यांना त्यांच्या पुढील कायदेशीर कारवाईविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रदान करतो.
शाहबानो प्रकरणामुळे भारतीय राजकारणाला नवे वळण
शाहबानो प्रकरणामुळे भारतीय राजकारणात एक आमूलाग्र बदल झाला. राजीव गांधी सरकारने या प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशभर संतापाची लाट निर्माण झाली. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 2 जागा जिंकणाऱ्या भाजपने या मुद्याचे भांडवल केले. सरकारवर मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा आरोप केला. या दबावामुळे राजीव सरकारने अनेक निर्णय घेतले. यातूनच बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यात आले. यामुळे नवा राजकीय वाद निर्माण झाला. आतापर्यंत अयोध्या वादाकडे राष्ट्रीय पातळीवर फारसे लक्ष दिले गेले नव्हते. पण नंतर हे प्रकरण देशाच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू झाला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा