बेनझीर सरकार लष्कराने बरखास्त केले होते का?

पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकशाही सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष हा नवा विषय नाही. पाकिस्तानच्या स्थापनेपासूनच लष्कराने देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर मोठा प्रभाव ठेवला आहे. अनेक वेळा लष्कराने थेट सत्ता हातात घेतली, तर काही वेळा राष्ट्रपती, गुप्तचर यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे सरकारवर दबाव आणला गेला. Pakistan

बेनझीर भुट्टो यांच्या पहिल्या पंतप्रधानपदाचा केवळ १९ महिन्यांचा काळ याच संघर्षाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण मानला जातो. डिसेंबर १९८८ मध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधान झालेल्या बेनझीर भुट्टो यांचे सरकार ६ ऑगस्ट १९९० रोजी राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी बडतर्फ केले. अधिकृत कारणांमध्ये भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यवस्थेतील अपयश, गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला. Benazir Bhutto

मात्र या बडतर्फीमागे पाकिस्तानी लष्कराचीही महत्त्वाची भूमिका होती का? उपलब्ध आत्मचरित्रे, संस्मरणे आणि तत्कालीन घटनांचे वर्णन पाहिले तर या प्रश्नाचे उत्तर सरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे देता येत नाही. मात्र लष्कर सरकारच्या भवित्याबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ होते, असेही म्हणता येत नाही.

बेनझीर सत्तेत, पण पूर्ण सत्ता मिळाली नाही 

१९८८ मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानमध्ये निवडणुका झाल्या आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला मोठे यश मिळाले. बेनझीर भुट्टो पंतप्रधान झाल्या. मुस्लिम जगतातील पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या सत्तारोहणाला ऐतिहासिक महत्त्व होते.

परंतु पंतप्रधानपद मिळाले म्हणजे पाकिस्तानातील सत्तेची सर्व सूत्रे त्यांच्या हातात आली, असे नव्हते.

राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान हे अत्यंत प्रभावशाली होते. दुसरीकडे लष्कराचे नेतृत्व जनरल मिर्झा असलम बेग यांच्याकडे होते. पाकिस्तानच्या राज्यव्यवस्थेत लष्कराचे स्थान इतके मजबूत होते की, निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या विषयांवर लष्कराची भूमिका दुर्लक्षित करणे कठीण होते. Benazir Bhutto government dismissal

बेनझीर आणि लष्कर यांच्यात सुरुवातीपासूनच एक प्रकारचे अविश्वासाचे नाते होते.

जनरल असलम बेग यांची भूमिका महत्त्वाची

बेनझीर भुट्टो पंतप्रधान होण्यापूर्वी जनरल असलम बेग यांनी त्यांना काही अपेक्षा सांगितल्या होत्या, असा उल्लेख त्यांच्या आत्मचरित्रात आढळतो.

लष्कराबाबत तक्रार असल्यास थेट लष्करप्रमुखांशी चर्चा करावी, जनरल झिया यांच्या कुटुंबाबाबत नरम भूमिका ठेवावी आणि राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गुलाम इशाक खान यांचा विचार करावा, अशा अपेक्षा बेग यांनी व्यक्त केल्याचे नमूद केले आहे.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे बेनझीर सरकारला सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानच्या पारंपरिक सत्ताकेंद्रांशी समन्वय साधून काम करावे लागणार होते.

मात्र पुढे दोन्ही बाजूंमधील संबंध बिघडत गेले. Ghulam Ishaq Khan, Mirza Aslam Beg, Benazir Bhutto first government

बेनझीर लष्करप्रमुखांना हटवणार होत्या?

जनरल असलम बेग यांच्या आत्मचरित्रातील एका उल्लेखामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी वेगळे वळण मिळते.

बेनझीर भुट्टो आपल्याला लष्करप्रमुखपदावरून हटवून जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती, असे बेग यांनी लिहिले आहे.

ही माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी फॉर्मेशन कमांडर्सची बैठक घेतली आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी राजकीय हालचालींमध्ये सहभागी होऊ नये, असा इशारा दिला होता.

यातून लष्कराच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला बेनझीर सरकारच्या काही संभाव्य निर्णयांबद्दल चिंता होती, हे दिसून येते.

मात्र याचा अर्थ लष्करानेच सरकार पाडण्याचा आदेश दिला होता, असा थेट निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान - बेनझीर यांच्यातील संघर्ष

बेनझीर सरकारच्या बडतर्फीमध्ये राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांची भूमिका सर्वात स्पष्ट दिसते.

१९९० च्या सुरुवातीला राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले होते. जनरल असलम बेग यांच्या मते, त्यांनी या विषयावर कोअर कमांडर्सच्या बैठकीतही चर्चा केली होती.

बेग यांच्या म्हणण्यानुसार, लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींनी संयम बाळगावा आणि पंतप्रधानांना चुका सुधारण्याची संधी द्यावी, अशी भूमिका घेतली होती.

परंतु राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील संवाद प्रभावीपणे सुधारला नाही. मतभेद वाढत गेले आणि अखेर राष्ट्रपतींनी संविधानातील कलम 58(2)(B) चा वापर केला.

६ ऑगस्ट १९९०-: पाकच्या राजकारणातील निर्णायक दिवस

६ ऑगस्ट १९९० रोजी गुलाम इशाक खान यांनी बेनझीर भुट्टो सरकार बरखास्त केले.

राष्ट्रीय सभेबरोबरच प्रांतीय विधानसभा देखील बरखास्त करण्यात आल्या. सरकारवर भ्रष्टाचार, प्रशासनातील अपयश, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि नातेवाईकांना लाभ देण्यासारखे आरोप करण्यात आले.

बेनझीर भुट्टो यांनी हे आरोप फेटाळले.

त्यांच्या मते ही केवळ प्रशासकीय कारवाई नव्हती, तर त्यांच्या निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध आखलेले राजकीय षड्यंत्र होते.

यामध्ये राष्ट्रपतींसोबत लष्करातील काही अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बरखास्तीच्या आधीच लष्कराच्या हालचाली?

या प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे सरकारच्या बडतर्फीपूर्वी इस्लामाबादमध्ये निर्माण झालेले वातावरण.

बेनझीर सरकारविरुद्ध कारवाई होणार असल्याच्या बातम्या काही दिवस आधीपासूनच फिरत होत्या. वृत्तपत्रांमध्येही सरकारच्या भवितव्याबाबत संकेत प्रकाशित होत होते.

एका टप्प्यावर पंतप्रधान सचिवालयाच्या परिसरात लष्करी वाहने दिसू लागल्याचे तत्कालीन लेखनात नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे लष्कराला संभाव्य कारवाईची माहिती होती का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

याच ठिकाणी बेनझीर सरकारच्या समर्थकांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरतो. त्यांच्या मते, राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर हा केवळ बाह्य आवरण होते आणि प्रत्यक्षात लष्करी सत्ताकेंद्रांनी या कारवाईला पाठिंबा दिला होता.

 येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो.

बेनझीर भुट्टो यांचे सरकार जनरलने थेट लष्करी बंड करून पाडले नव्हते. १९९० मध्ये पाकिस्तानमध्ये टँक रस्त्यावर आणून लष्करी सत्ता स्थापन करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती.

सरकार बरखास्त करण्याचा औपचारिक आदेश राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी दिला.

म्हणून घटनात्मक आणि औपचारिकदृष्ट्या पाहता, बेनझीर सरकारची बडतर्फी राष्ट्रपतींच्या निर्णयामुळे झाली.

पण राजकीय पातळीवर लष्कराचा प्रभाव किती होता, हा वेगळा प्रश्न आहे.

विश्लेषकांचे दावे वेगवेगळे 

या प्रकरणाचे महत्त्व यामुळेच वाढते की तत्कालीन घटनांचे वर्णन करणाऱ्या सर्व व्यक्तींची मते एकसारखी नाहीत.

पाकिस्तानचे माजी राजनयिक इक्बाल अखुंद यांच्या मते, बेनझीर यांना सत्तेतून हटवण्याची प्रक्रिया बडतर्फीच्या काही महिने आधीच सुरू झाली होती. मात्र या मोहिमेचे प्रमुख सूत्रधार राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान होते, असे त्यांचे मत होते.

दुसरीकडे बेनझीर भुट्टो यांनी नंतर या संपूर्ण कारवाईत लष्कराचा सहभाग असल्याचा आरोप केला.

मात्र अखुंद यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अधिकारी रॉबर्ट गेट्स यांच्याशी संबंधित बेनझीर यांच्या एका दाव्याबाबत वेगळी भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, त्यांनी स्वतः राष्ट्रपती आणि गेट्स यांची भेट पाहिली होती आणि त्या चर्चेत बेनझीर सरकारच्या भवितव्यावर चर्चा झाल्याचे त्यांना आढळले नाही.

म्हणजेच उपलब्ध पुरावे एकाच दिशेने निर्देश करत नाहीत.

अमेरिकेची भूमिका होती का?

बेनझीर भुट्टो यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेचे तत्कालीन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट गेट्स यांच्या पाकिस्तान भेटीदरम्यान त्यांच्या सरकारला हटवण्याबाबत अमेरिकेची संमती मिळाली होती.

हा दावा अत्यंत गंभीर आहे.

परंतु त्याला पुष्टी देणारा निर्विवाद पुरावा उपलब्ध असल्याचे या घटनाक्रमातून सिद्ध होत नाही. उलट इक्बाल अखुंद यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित वर्णनात अशा चर्चेचा उल्लेख नसल्याचे सांगितले जाते.

त्यामुळे या दाव्याला निश्चित ऐतिहासिक तथ्य म्हणून मांडण्यापेक्षा **बेनझीर भुट्टो यांचा आरोप** म्हणूनच पाहणे अधिक योग्य ठरते.

न्यायालयाची राष्ट्रपतींच्या कारवाईला मान्यता 

बेनझीर भुट्टो सरकारच्या बडतर्फीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

मात्र न्यायालयाने राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी संविधानातील अधिकारांचा वापर करून सरकार बरखास्त केल्याची कारवाई वैध मानली.

यामुळे घटनात्मक पातळीवर बेनझीर सरकारला तात्काळ दिलासा मिळाला नाही.

परंतु राजकीय प्रश्न मात्र कायम राहिला- जर ही घटनात्मक कारवाई होती, तर तिच्यामागे लष्कराचा राजकीय दबाव किती होता?

बेनझीर सरकारच्या चुका झाल्या का?

या प्रश्नाचे उत्तरही प्रामाणिकपणे द्यावे लागेल.

बेनझीर सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. प्रशासनातील काही व्यक्तींवर गैरव्यवहाराचे आरोप होते. त्यांच्या नातेवाईकांना आणि निकटवर्तीयांना लाभ मिळाल्याचे आरोपही करण्यात आले.

बेनझीर यांनी बहुतांश आरोप नाकारले.

मात्र त्यांच्या स्वतःच्या माहितीमंत्र्यांनी नंतर पक्षाच्या बैठकीत सरकारमधील काही व्यक्तींच्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारची प्रतिमा खराब झाल्याचे सांगितले होते.

यावरून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते, ती म्हणजे बेनझीर सरकारविरुद्धचे सर्व आरोप बनावट होते असे म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे, जितके सरकारची बडतर्फी केवळ भ्रष्टाचारामुळे झाली असे मानणे.

मग लष्कराची नेमकी भूमिका काय?

संपूर्ण घटनाक्रम एकत्र पाहिल्यास लष्कराची भूमिका तीन टप्प्यांत समजून घेता येते.

पहिला टप्पा - राजकीय प्रभाव. पाकिस्तानमध्ये लष्कर हे केवळ संरक्षण करणारे संस्थान नव्हते; ते राष्ट्रीय राजकारणातील एक प्रमुख सत्ताकेंद्र होते.

दुसरा टप्पा - बेनझीर सरकारबद्दलचा अविश्वास. लष्कराला आपले पारंपरिक अधिकार आणि प्रभाव कमी होतील, अशी भीती असण्याची शक्यता होती.

तिसरा टप्पा - राष्ट्रपती आणि लष्कर यांच्यातील संबंध. सरकार बरखास्त करण्याचा औपचारिक निर्णय राष्ट्रपतींनी घेतला असला तरी लष्करी नेतृत्वाला परिस्थितीची माहिती होती आणि त्याची भूमिका पूर्णपणे अलिप्त होती, असे उपलब्ध वर्णनांवरून निश्चितपणे म्हणता येत नाही.

पाकिस्तानच्या लोकशाहीसाठी हा धडा का महत्त्वाचा?

बेनझीर भुट्टो सरकारची १९९० मधील बडतर्फी पाकिस्तानच्या लोकशाही इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

येथे लष्कराने थेट सत्ता काबीज केली नाही. राष्ट्रपतींनी संविधानातील तरतुदीचा वापर केला. न्यायालयानेही त्या कारवाईला मान्यता दिली.

पण या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराचे प्रचंड राजकीय वजन कायम होते.

यामुळे पाकिस्तानच्या लोकशाहीतील एक मूलभूत समस्या समोर येते. निवडणुकीतून सरकार निवडले जाऊ शकते, पण त्या सरकारला प्रत्यक्षात किती स्वायत्तपणे राज्य करता येईल, हा वेगळा प्रश्न असतो.

पडद्यामागे लष्कर, समोर राष्ट्रपती?

बेनझीर भुट्टो सरकारच्या बडतर्फीचा इतिहास पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. ती म्हणजे सरकार बरखास्त करण्याची कायदेशीर आणि औपचारिक कारवाई राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी केली; मात्र त्या काळातील पाकिस्तानच्या सत्ताकारणात लष्कराची भूमिका दुर्लक्षित करता येत नाही. लष्कराने थेट सत्ता उलथवून टाकली, असा निर्विवाद पुरावा या घटनाक्रमातून सिद्ध होत नाही. पण लष्कराला परिस्थितीची माहिती नव्हती किंवा त्याचा राजकीय प्रभाव नव्हता, असे म्हणणेही वास्तववादी ठरणार नाही.

बेनझीर भुट्टो यांच्या पहिल्या सरकारचा अंत हा त्यामुळे केवळ एका पंतप्रधानाची बडतर्फी नव्हती. तो पाकिस्तानातील निवडून आलेल्या लोकशाही नेतृत्व, राष्ट्रपती भवन आणि लष्करी सत्ताकेंद्र यांच्यातील संघर्षाचा आरसा होता. आणि या घटनेने पाकिस्तानच्या राजकारणातील एक कटू सत्य पुन्हा अधोरेखित केले. ते म्हणजे सत्ता निवडणुकीतून मिळू शकते, पण सत्ता टिकवण्यासाठी केवळ जनतेचा कौल पुरेसा नसतो.