संविधानातील दहावी अनुसूची (Tenth Schedule) म्हणजे काय?

 

महाराष्ट्रातील २०२२ मधील शिवसेना फूट, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन, विधानसभेतील अपात्रतेच्या याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी यामुळे भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची (Tenth Schedule) पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. अनेकांना प्रश्न पडला की, एखादा आमदार पक्ष सोडतो म्हणजे तो लगेच अपात्र ठरतो का? दोन-तृतीयांश आमदार एकत्र गेले तर अपात्रता टळते का? व्हिपचे उल्लंघन म्हणजे काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दहाव्या अनुसूचीत दडलेली आहेत. त्यामुळे हा कायदा केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे, तर लोकशाहीच्या स्थैर्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. Tenth Schedule

'आया राम, गया राम'पासून दहाव्या अनुसूचीपर्यंतचा प्रवास

१९६७ मध्ये हरियाणातील आमदार Gaya Lal यांनी अवघ्या काही दिवसांत अनेक वेळा पक्ष बदलला. त्या घटनेनंतर "आया राम, गया राम" हा शब्दप्रयोग भारतीय राजकारणात प्रसिद्ध झाला. पुढील दोन दशकांत अनेक राज्यांमध्ये पक्षांतरामुळे सरकारे पडली, मंत्रीपदे मिळविण्यासाठी आमदारांची फोडाफोड झाली आणि मतदारांच्या जनादेशाला धक्का बसला. या पार्श्वभूमीवर १९८५ मध्ये Rajiv Gandhi यांच्या सरकारने ५२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात दहावे अनुसूची समाविष्ट केले. यालाच पक्षांतरविरोधी कायदा (Anti-Defection Law) असे म्हणतात.

दहावे अनुसूची म्हणजे नेमके काय?

दहावे अनुसूची हे संविधानातील असे प्रावधान आहे की, जे संसद किंवा विधानमंडळातील सदस्य कोणत्या परिस्थितीत अपात्र ठरू शकतात, हे निश्चित करते. याचा मुख्य उद्देश पक्षांतर रोखणे, राजकीय स्थैर्य राखणे आणि मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचे संरक्षण करणे हा आहे. या कायद्यामुळे लोकप्रतिनिधींना पक्षशिस्त पाळण्याची घटनात्मक जबाबदारी येते. त्याचबरोबर निवडून आल्यानंतर वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी पक्ष बदलण्यावरही काही प्रमाणात नियंत्रण येते.

कोणत्या परिस्थितीत आमदार अपात्र ठरतो?

दहाव्या अनुसूचीनुसार एखादा आमदार स्वेच्छेने पक्षाचा त्याग करतो किंवा त्याचे वर्तन पाहता त्याने पक्ष सोडल्याचे स्पष्ट दिसून येते, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या अधिकृत व्हिपच्या विरोधात मतदान करणे किंवा मतदानापासून दूर राहणेही अपात्रतेचे कारण ठरू शकते. अपक्ष म्हणून निवडून आलेला सदस्य नंतर एखाद्या पक्षात सामील झाला तरी तो अपात्र ठरतो. नामनिर्देशित सदस्यांबाबतही स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

व्हिप म्हणजे काय?

व्हिप म्हणजे पक्षाने आपल्या आमदारांना किंवा खासदारांना दिलेला अधिकृत मतदानाचा आदेश. विश्वासदर्शक ठराव, अर्थसंकल्प किंवा महत्त्वाच्या विधेयकांवर पक्ष आपल्या सदस्यांना कसे मतदान करायचे याचे निर्देश देतो. जर एखाद्या सदस्याने हे निर्देश मोडले आणि पक्षाने त्याला माफ केले नाही, तर दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे व्हिप हा केवळ पक्षाचा आदेश नसून पक्षशिस्त टिकविण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे.

दोन-तृतीयांश सदस्यांचा नियम नेमका काय आहे?

अनेकांना वाटते की दोन-तृतीयांश आमदार वेगळे झाले की अपात्रता आपोआप टळते. प्रत्यक्षात हा मोठा गैरसमज आहे. २००३ मधील ९१ व्या घटनादुरुस्तीपासून "स्प्लिट"ची तरतूद रद्द करण्यात आली. आता केवळ मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण (Merger) आणि त्यास दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असल्यासच अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. केवळ मोठा गट वेगळा झाला म्हणून दहावे अनुसूची लागू होत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला महत्त्वाचा निर्णय

Kihoto Hollohan v. Zachillhu या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दहावे अनुसूची घटनाबाह्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम नसून तो न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खुला राहील, असेही सांगितले. हा निर्णय दहाव्या अनुसूचीच्या इतिहासातील मैलाचा दगड मानला जातो. यानंतर अध्यक्षांच्या निर्णयावर न्यायालयीन नियंत्रण प्रस्थापित झाले.

'स्वेच्छेने पक्षत्याग' म्हणजे फक्त राजीनामा नव्हे

Ravi S. Naik v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पक्षत्याग सिद्ध करण्यासाठी लेखी राजीनामा आवश्यक नाही. सदस्याचे वर्तन, सार्वजनिक विधाने, विरोधी पक्षाच्या बैठकीत सहभाग किंवा पक्षविरोधी कृती यावरूनही त्याने स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. या निर्णयामुळे दहाव्या अनुसूचीची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली.

अपात्रतेच्या निर्णयात विलंबाबाबत न्यायालयाचे मत

Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकांवर शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. अनेक राज्यांमध्ये अध्यक्षांकडून महिनोनमहिने निर्णय प्रलंबित ठेवले जात असल्याने न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने भविष्यात स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची गरजही सूचित केली होती.

महाराष्ट्रातील शिवसेना फूट : दहाव्या अनुसूचीची मोठी कसोटी

जून २०२२ मध्ये Eknath Shinde यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या मोठ्या गटाने बंड केले. त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलले आणि बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या. या प्रकरणामुळे दहाव्या अनुसूचीतील अनेक तरतुदींची प्रत्यक्ष कसोटी लागली. "खरा पक्ष कोण?", "वैध व्हिप कोणाचा?", "बहुमताचा अर्थ काय?" अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाला शोधावी लागली.

सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक सुनावणी

Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पक्षातील बहुसंख्य आमदार वेगळे झाले म्हणून त्यांना आपोआप घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे अस्तित्व, पक्षघटना, अधिकृत नेतृत्व आणि दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील राजकीय घटनांना घटनात्मक चौकट मिळाली. Sachin Ahir

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका का महत्त्वाची ठरली?

दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. महाराष्ट्रातील प्रकरणात अध्यक्षांसमोर अनेक याचिका प्रलंबित राहिल्या. यामुळे अध्यक्षांनी किती कालावधीत निर्णय घ्यावा, त्यांच्या अधिकारांची मर्यादा काय आणि न्यायालय त्यावर कितपत नियंत्रण ठेवू शकते, यावर मोठी चर्चा झाली. या प्रकरणामुळे अध्यक्षांचे पद केवळ संसदीय नसून घटनात्मक जबाबदारीचे असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले.

सचिन अहिर यांच्या पक्षांतरातून काय शिकायला मिळते?

महाराष्ट्रातील राजकारणात Sachin Ahir यांनी २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला आणि नंतर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत पुन्हा वेगळी भूमिका घेतली. त्यांच्या पक्षांतरामुळेही दहाव्या अनुसूचीची चर्चा झाली. मात्र प्रत्येक पक्षांतर अपात्रतेस कारणीभूत ठरत नाही. संबंधित व्यक्ती आमदार आहे की विधानपरिषद सदस्य, पक्षांतर कधी झाले, कोणत्या सभागृहाचे नियम लागू होतात आणि अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आहे का, यावर घटनात्मक प्रक्रिया अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासले जाते. Uddhav Thackeray

इतर राज्यांतील महत्त्वाची उदाहरणे

कर्नाटकमध्ये २०१९ मध्ये अनेक आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे सरकार बदलले आणि अपात्रतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. मणिपूरमध्ये अपात्रतेच्या याचिकांवर विलंब झाल्यामुळे न्यायालयाने अध्यक्षांवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली. अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय संकटातही विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित झाले. या सर्व घटनांमुळे दहावे अनुसूची हा केवळ कायदा नसून भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे स्पष्ट झाले.

दहाव्या अनुसूचीवरील प्रमुख टीका

या कायद्यामुळे पक्षशिस्त टिकते; मात्र त्यावर टीकाही होते. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आमदारांचे स्वतंत्र मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य कमी होते. अध्यक्ष अनेकदा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होतात. अपात्रतेचे निर्णय विलंबाने दिल्याने राजकीय समीकरणे बदलतात. म्हणूनच अनेक घटनातज्ज्ञ अपात्रतेचे अधिकार स्वतंत्र घटनात्मक न्यायाधिकरणाकडे देण्याची मागणी करतात. Schedule 10 Constitution

लोकशाहीचे संरक्षण की पक्षशिस्त?

दहावे अनुसूची हे भारतीय संविधानातील सर्वाधिक चर्चिले जाणारे आणि काळानुसार अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले प्रावधान आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना फूट, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन आणि विविध राज्यांतील पक्षांतराच्या घटनांनी या कायद्याची ताकद आणि मर्यादा दोन्ही समोर आणल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमुळे दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ अधिक स्पष्ट झाला असला, तरी अपात्रतेच्या निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा, स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया आणि अधिक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज अजूनही व्यक्त केली जाते. भारतीय लोकशाहीत जनादेशाचा सन्मान राखायचा असेल, तर दहावे अनुसूची हे केवळ कायद्याचे प्रकरण न राहता लोकशाही मूल्यांचे प्रभावी संरक्षण करणारे साधन ठरले पाहिजे. Shiv Sena Split