भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे उलटली, तरीही जाती आधारित भेदभावाचे विषारी पडसाद आजही समाजात आणि अगदी सरकारी यंत्रणेतही कायम आहेत. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथील मध्य प्रदेश गृह विकास महामंडळात कार्यरत असिस्टंट जनरल मॅनेजर सतीश डोंगरे यांच्यावर झालेला कथित भेदभाव हा याच सामाजिक कुरीतीचा एक धक्कादायक नमुना आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून डोंगरे यांना टेबल आणि खुर्ची नाकारण्यात आली असून, त्यांना जमिनीवर बसून आपले काम करावे लागत आहे. या प्रकरणाने केवळ सरकारी यंत्रणेची असंवेदनशीलताच उघड केली नाही, तर भारतीय संविधानातील समता आणि न्यायाच्या तत्त्वांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे प्रकरण समाजातील खोलवर रुजलेल्या जातीवादाच्या समस्येचे आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर उपाययोजनांचे प्रतीक आहे.