सरकारी कार्यालयातील जातीभेद: सतीश डोंगरे प्रकरण आणि सामाजिक वास्तव

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे उलटली, तरीही जाती आधारित भेदभावाचे विषारी पडसाद आजही समाजात आणि अगदी सरकारी यंत्रणेतही कायम आहेत. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथील मध्य प्रदेश गृह विकास महामंडळात कार्यरत असिस्टंट जनरल मॅनेजर सतीश डोंगरे यांच्यावर झालेला कथित भेदभाव हा याच सामाजिक कुरीतीचा एक धक्कादायक नमुना आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून डोंगरे यांना टेबल आणि खुर्ची नाकारण्यात आली असून, त्यांना जमिनीवर बसून आपले काम करावे लागत आहे. या प्रकरणाने केवळ सरकारी यंत्रणेची असंवेदनशीलताच उघड केली नाही, तर भारतीय संविधानातील समता आणि न्यायाच्या तत्त्वांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे प्रकरण समाजातील खोलवर रुजलेल्या जातीवादाच्या समस्येचे आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर उपाययोजनांचे प्रतीक आहे.

काय आहे सतीश डोंगरे प्रकरण?

सतीश डोंगरे एक दलित अधिकारी आहेत. ते मध्य प्रदेश गृह विकास महामंडळात असिस्टंट जनरल मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्यालय सध्या भाड्याच्या इमारतीत आहे. तिथे इतर सर्व अधिकाऱ्यांना चेंबर्स, टेबल आणि खुर्च्या उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. मात्र, डोंगरे यांना या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आलाई आहे. ते दररोज चटईवर बसून आपले दैनंदिन कामकाज करतात. हे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पदाला शोभणारे नाही. डोंगरे यांनी वारंवार टेबल आणि खुर्चीची मागणी केली, परंतु त्यांच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे त्यांना केवळ शारीरिक अस्वस्थताच नाही, तर मानसिक अपमानालाही सामोरे जावे लागत आहे.

या प्रकरणी महामंडळाचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक अच्छेलाल अहिरवार यांनी दिलेले स्पष्टीकरण आणखी धक्कादायक आहे. त्यांनी सांगितले की, डोंगरे यांच्या मागणीची नोंद भोपाळ मुख्यालयाला कळवण्यात आली आहे आणि निधी उपलब्ध झाल्यावर फर्निचर पुरवले जाईल. प्रश्न असा आहे की, एका अधिकाऱ्यासाठी मूलभूत सुविधा देण्यासाठी एक वर्षाहून अधिक काळ का लागतो? यामागे केवळ निष्काळजीपणा आहे की हा जाती आधारित भेदभावाचा प्रकार आहे? डोंगरे यांनी स्वतः हा जातीय अत्याचाराचा नमुना असल्याचा आरोप केला आहे, आणि त्यांच्या अनुभवावरून हे आरोप खोटे ठरत नाहीत.

संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 17 नुसार, अस्पृश्यता एक दंडनीय गुन्हा आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 (SC/ST Act) मध्ये दलित आणि आदिवासी समुदायांवरील भेदभाव आणि अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत, सरकारी कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. तरीही, सतीश डोंगरे यांच्यासारख्या प्रकरणांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्ट होतात.

मध्य प्रदेशात दलितांविरुद्धच्या अत्याचारांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. 2023 च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेशात प्रति लाख लोकसंख्येमागे दलितांवरील अत्याचारांचे प्रमाण 63.60 आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी 25.30 आहे. यामुळे अशी प्रकरणे केवळ वैयक्तिक भेदभावापुरते मर्यादित नसून, एक व्यापक सामाजिक आणि प्रशासकीय समस्येचे द्योतक आहे.

यापूर्वीच्या घटना आणि सामाजिक संदर्भ

सतीश डोंगरे यांचे प्रकरण मध्य प्रदेशातील दलित अधिकाऱ्यांवरील भेदभावाचे पहिले उदाहरण नाही. 2016 मध्ये, दोन दलित आयएएस अधिकारी, रमेश थेटे आणि शशी कर्णावत यांनी मध्य प्रदेश सरकारवर उच्च जातीच्या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत आपल्यावर भेदभावपूर्ण कारवाई केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की, त्यांना कमी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केले गेले आणि त्यांच्या प्रगतीला अडथळा आणण्यात आला. यासारख्या घटनांमुळे सरकारी यंत्रणेत जाती आधारित भेदभाव किती खोलवर रुजला आहे, हे दिसून येते.

भारतातील जाती आधारित भेदभाव ही केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित समस्या नाही. शहरी भागात, उच्च शिक्षण घेतलेल्या आणि सरकारी सेवेत असलेल्या दलित व्यक्तींनाही या समस्येचा सामना करावा लागतो. सतीश डोंगरे यांच्यासारखे अधिकारी, ज्यांनी आपल्या मेहनतीने आणि कर्तृत्वाने उच्च पदापर्यंत मजल मारली, त्यांना अशा अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागणे हे संपूर्ण समाजासाठी लज्जास्पद आहे.

सरकारी यंत्रणेची असंवेदनशीलता

सतीश डोंगरे यांच्या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येते. एका अधिकाऱ्यासाठी टेबल आणि खुर्ची देण्यासाठी निधीची कमतरता असल्याचा दावा हास्यास्पद आहे, विशेषतः जेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांसाठी आणि इतर गैरजरूरी खर्चांसाठी लाखोंचा निधी सहज उपलब्ध होतो. यामुळे प्रशासकीय प्राधान्यक्रम आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो.

डोंगरे यांनी स्वतः सांगितले की, “मला फक्त माझे काम करायचे आहे. पण या ठिकाणी मागील एक वर्षापासून सतत अपमान सहन करावा लागत आहे.” एका अधिकाऱ्याला अशा परिस्थितीत काम करावे लागणे हे केवळ त्याच्या वैयक्तिक सन्मानावरच नव्हे, तर सरकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम करते. यामुळे कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांमध्येही चुकीचा संदेश जातो आणि जाती आधारित भेदभावाला प्रोत्साहन मिळते.

काय उपाययोजना करता येतील?

सतीश डोंगरे प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी डोंगरे यांना त्वरित टेबल, खुर्ची आणि आवश्यक कार्यालयीन सुविधा पुरवल्या जाव्यात. यामुळे त्यांचा अपमान थांबेल आणि त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी योग्य वातावरण मिळेल.

या प्रकरणाची निष्पक्ष तपासणी करून भेदभावाचे कारण शोधले जावे. यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती किंवा “जातीय भेदभाव निरीक्षण समिती” स्थापन करावी, ज्याचे नेतृत्व दलित व्यक्तीकडे असावे, अशी शिफारस यापूर्वीही करण्यात आली आहे.

भेदभावाचा पुरावा आढळला, तर SC/ST कायद्यांतर्गत संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी. यामुळे भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल.

सरकारी कार्यालयांमध्ये जाती आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना संवेदनशीलता प्रशिक्षण द्यावे. यामुळे सामाजिक समानतेची जाणीव वाढेल आणि भेदभावाच्या मानसिकतेत बदल घडेल.

सरकारी कार्यालयांमध्ये दलित आणि इतर वंचित समुदायातील अधिकाऱ्यांना समान संधी आणि सन्मान मिळेल याची खात्री करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा कराव्यात. यामध्ये पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण यंत्रणा समाविष्ट असावी.

समाजातील खोलवर रुजलेल्या जातीवादाचे प्रतीक

सतीश डोंगरे यांचे प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीच्या अपमानापुरते मर्यादित नाही, तर ते समाजातील खोलवर रुजलेल्या जातीवादाचे आणि सरकारी यंत्रणेच्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. भारतातील जाती आधारित भेदभाव ही एक जटिल आणि दीर्घकालीन समस्या आहे, ज्याला तोंड देण्यासाठी कायदेशीर, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदल आवश्यक आहेत. शिक्षण, जागरूकता आणि कठोर कायदेशीर अंमलबजावणी यांच्या माध्यमातून समाजातील या कुरीतीला आळा घालता येईल.

सतीश डोंगरे यांच्यासारख्या प्रकरणांमुळे स्वतंत्र भारतातील समानतेच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका दलित अधिकाऱ्याला मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नाही, तर सामाजिक अन्यायाचे लक्षण आहे. या प्रकरणाने सरकारी यंत्रणा आणि समाजाला एक संधी दिली आहे की, आपण आपल्या मूल्यांचा आणि संविधानाच्या तत्त्वांचा पुनर्विचार करावा. सतीश डोंगरे यांना न्याय मिळाला तरच समाजातील समानतेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले जाईल. यासाठी सरकार, प्रशासन आणि समाजाने एकत्र येऊन जाती आधारित भेदभाव संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

0+ Great