चंद्रावर न्यूक्लिअर रिॲक्टर बांधण्याची शर्यत; भारत कुठे?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ व अवमानास्पद विधानांमुळे भारत अमेरिकेपासून फार दूर गेल्याचे चित्र आहे. ट्रम्प प्रशासन रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्यावरून सातत्याने भारतावर टीका करत आहे. त्यामुळे आत्ता भारत चंद्रावर न्यूक्लिअर रिॲक्टर अर्थात अणुभट्टी तयार करण्याच्या शर्यतीत चीन व रशियाच्या मागे उभा राहील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, चंद्रावर पोहोचणे ही आता केवळ शर्यत राहिलेली नाही, तर भविष्यात शक्ती दाखवण्याचा व वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा एक नवा मार्ग बनला आहे.

तुम्ही नरकाचा दरवाजा पाहिलाय का? 

भारताने 2023 साली चांद्रयान मोहीम यशस्वीपणे राबवली होती. त्याद्वारे भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर रोव्हर उतरवणारा जगातील पहिला देश बनला होता. त्यामुळे आता एक नवी स्पर्धा सुरू झाली आहे. ही शर्यत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर कोणता देश प्रथम मानव पाठवू शकतो व त्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करू शकतो याबद्दल आहे. या प्रोजेक्टसाठी अखंड ऊर्जेचा पुरवठा व्हावा यासाठी अणुऊर्जेची नितांत गरज आहे. भविष्यात चंद्राचा वापर दुसऱ्या ग्रहावर मानवी मोहिमा राबवण्यासाठी तळ म्हणूनही केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेही चंद्रावर न्यूक्लिअर रिॲक्टर बांधणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. जो कुणी ही शर्यत जिंकेल तो या स्पर्धेचे नेतृत्व करेल. 

पृथ्वी 1 सेकंद थांबली तर? 

चंद्रासाठी चीन, रशिया विरुद्ध अमेरिका असा सामना 

अमेरिकेने 2030 पर्यंत चंद्रावर 100 किलोवॅटची अणुभट्टी बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर चीन-रशियाने संयुक्तपणे 20235 पर्यंत अर्धा मेगावॅटची अणुभट्टी बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, भारत कोणत्या गटाच्या बाजूने उभा राहील? अमेरिकेच्या आर्टेमिस करारासोबत की चीन व रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय चांद्र संशोधन केंद्रासोबत (ILRS-इंटरनॅशनल लूनार रिसर्च स्टेशन)? भारताला कोणत्याही किंमतीत एक गट निवडावा लागेल, अन्यथा तो या स्पर्धेत टिकूच शकणार नाही. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर अमेरिकन शास्त्रज्ञंवर डोके खाजवण्याची वेळ आली आहे. सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने नासाचे बजेट 24 टक्क्यांनी कमी करून 25 अब्ज डॉलर्सवरून 19 अब्ज डॉलर्सपर्यंत आणले आहे. एवढेच नाही तर 20 टक्के कर्मचाऱ्यांना काढूनही टाकले आहे. पण त्यानंतरही अमेरिकेने कोणत्याही स्थितीत 2030 पर्यंत चंद्रावर अणुभट्टी बांधावी अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. 

अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात नासाचे कार्यवाहक प्रमुख सीन डफी यांनी या महिन्यात सांगितले होते की, अमेरिकेचे 2030 पर्यंत चंद्रावर अणुभट्टी बांधण्याचे उद्दीष्ट आहे. या शर्यतीत चीनला मागे टाकून चंद्राच्या एखाद्या 'सर्वोत्तम' भागावर दावा करावा अशी आमची इच्छा आहे. चंद्राचा एक खास भाग असल्याचे सर्वश्रूत आहे. हाच भाग सर्वोत्तम आहे. तिथे बर्फ आहे व सूर्यप्रकाशही आहे. आम्हाला तिथे सर्वात पहिल्यांदा पोहोचून तिथे दावा ठोकायचा आहे. विशेष म्हणजे सीन डफी चंद्राच्या ज्या भागाविषयी बोलत होते त्या भागावर म्हणजे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर भारताने यापूर्वीच आपला रोव्हर उतरवला आहे. येथे बर्फ सापडला आहे. अमेरिकेचे आर्टेमिस मोहीम याविषयीच आहे. या मोहिमेचा भारत एक अविभाज्य घटक आहे. 

सरकारी कार्यालयातील जातीभेद

अमेरिका की चीन, भारत कुणाची निवड करेल? 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत - अमेरिकेतील संबंधांत मिठाचा खडा टाकला आहे. त्याच वेळी, रशियाच्या अणुऊर्जा एजन्सी रोसाटॉमचे प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव्ह यांनी दावा केला आहे की, भारत आयएलआरएस प्रकल्पात सामील होण्यास रस दाखवत आहे. यात चीनचाही समावेश आहे. भारताने याची अद्याप पुष्टी केली नसली तरी, बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये ही बाब नाकारणे अतिशय कठीण आहे. विशेषतः तेव्हा जेव्हा भारत-चीन संबंध पुन्हा रुळावर येत आहेत. भारताला कोणताही एक गट निवडावा लागेल. अमेरिकेसह चीन व रशियाचे प्रकल्पही खूप वेगाने प्रगती करत आहेत. 

रशियाचा असा विश्वास आहे की, भारताला चंद्राबद्दल बरेच ज्ञान आहे आणि भारताच्या सहभागामुळे या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला मोठी गती मिळेल. त्यामुळे भारताला चंद्रावर अणुभट्टी बांधण्याच्या शर्यतीत अमेरिकेसोबत मर्यादित भूमिका निभवायची की, रशिया व चीनसोबत पुढे जायचे याचा काय तो निर्णय घ्यावा लागेल. या दोन्ही मार्गांवर भारतासाठी अनेक संधी व तेवढेच धोके आहेत. पण हे निश्चित आहे की, या नवीन अंतराळ शर्यतीचा विजेता तोच असेल जो चंद्रावरील अंधाऱ्या भागात आपल्या अणुऊर्जेचा प्रकाश पसरवेल. 

शेवटी, भारत हा निर्णय आपल्या दीर्घकालीन अंतराळ धोरण, आर्थिक क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संतुलनावर आधारित घेईल यात शंकाच नाही.

0+ Great