.jpeg)
काल माझ्याकडे एक उच्चशिक्षित पाहुणा आला होता. हा पाहुणा एका मोठ्या नेत्याच्या संस्थेत वरिष्ठ पदावर कार्यरत व आधुनिक विचारांचा होता. बोलता - बोलता विषय वळला नोकरीच्या ठिकाणावर.. सुरुवातीला सर्व काही ठिकठाक वाटले, पण नंतर त्यांच्या आवाजात एक कंप जाणवला. तो म्हणाला, बाहेरून सगळं ठिक दिसतं, पण आतमध्ये अजूनही जात शाबूत आहे.
पाहुण्यांनी सांगितलेली व्यथा कोणत्याही आकडेवारीत सापडणारी नव्हती. ती अनुभवाची, अपमानाच्या सूक्ष्म जखमांची व संस्थात्मक मौनाची कथा होती. ते उच्चशिक्षित होते, सक्षम होते, तरीही त्यांचा हा अत्यंत कटू अनुभव होता.
त्यांच्या या एका अनुभवाने समाजापुढे पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे जातीयवाद खरेच संपला का? की तो फक्त आपला चेहरा बदलून अधिक सभ्य, अधिक शिस्तबद्ध व अधिक अदृश्य झाला आहे? कारण, जातीयवाद आज गल्लीतल्या शिविगाळीत उरला नाही, तर एअरकंडिशन्ड केबिनमध्ये, कार्यालयीन कामकाजात व तेथील अलिखित नियमांमध्ये कार्यरत झाला आहे.
भारतीय संविधानाने (Indian Constitution) स्वातंत्र्यानंतर जातीय भेदभावाला कायदेशीर हद्दपार केले. अस्पृश्यता गुन्हा ठरवली, समतेचा अधिकार दिला व सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणासारख्या तरतुदी केल्या. त्यामुळे कागदावर जातीयवाद संपलेला दिसतो. पण समाज हा केवळ कायद्याने चालत नाही. तो सवयी, मानसिकता व सत्तासंबंधांनी चालतो. जात ही केवळ ओळख नाही, तर ती सत्ता वाटपाची जुनी, पण टिकाऊ यंत्रणा आहे.
सरकारी कार्यालयांचा विचार केला, तर आरक्षणामुळे मागासवर्गीय समाजघटकांचा टक्का वाढलेला दिसतो. पण हा वाढलेला टक्का व प्रभाव यात मुलभूत फरक आहे. कनिष्ठ पदांवर विविध जातींचे प्रतिनिधित्व दिसते, पण निर्णय घेणाऱ्या पदांवर, धोरण ठरवणाऱ्या समित्यांत व सत्तेच्या वास्तविक केंद्रांत अजूनही विशिष्ट समाज घटकांचेच वर्चस्व टिकून आहे, असा आरोप सातत्याने केला जातो. हा आरोप भावनिक नाही, तर अनेकांच्या अनुभवांवर आधारित आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया, गोपनीय अहवाल, प्रशासकीय शिफारसी या सर्व गोष्टी कागदोपत्री तटस्थ असतात. पण त्या राबवताना मानवी पूर्वग्रह सक्रिय होतात. कोण विश्वासार्ह आहे, कोण नेतृत्वासाठी योग्य आहे, कोण संस्थेची प्रतिमा सांभाळू शकेल या मूल्यांकनामध्ये जात प्रत्यक्ष उल्लेखाशिवायही उपस्थित राहते. त्यामुळे जातीयवाद दिसत नाही, तो निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित होतो.
खासगी संस्थांतील सूक्ष्म जातीयवाद
खासगी संस्थांमध्ये तर जातीयवाद अधिक सूक्ष्म स्वरूपात आढळतो. येथे आरक्ष नसते. त्यामुळे अनेकांना वाटते की जात इथे अप्रासंगिक आहे. पण वास्तव वेगळे आहे. भरती प्रक्रियेत जात विचारली जात नाही, पण उमेदवारांची सामाजिक पार्श्वभूमी आडनाव, भाषा, शिक्षणसंस्था आदी माध्यमांतून ओळखली जाते. संस्कृतीला साजेसा उमेदवार ही संकल्पना ऐकायला निरुपद्रवी वाटते, पण ती एका विशिष्ट सामाजिक संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवणारी असते.
मेरिट हा शब्द या सर्व चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतो. मेरिट म्हणजे केवळ बुद्धिमत्ता किंवा मेहनत नाही. मेरिट तयार होण्यासाठी अनुकूल वातावरण, दर्जेदार शिक्षण, आत्मविश्वास, भाषा व सामाजिक नेटवर्क आवश्यक असते. हे सर्व घटक ऐतिहासिकदृष्ट्या काही समाजघटकांना अधिक प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यामुळे मेरिटला पूर्णपणे तटस्थ मानणे म्हणजे भारताचा सामाजिक इतिहास पुसून टाकण्यासारखे आहे.
जातीयवाद संपल्याचे समर्थन करणारे अनेकदा उदाहरणे देतात की, आज अनेक मागासवर्गीय व्यक्ती उच्च पदांवर पोहोचल्या आहेत. मोठ्या संस्था चालवत आहेत. हे नाकारता येत नाही, पण काही अपवाद संपूर्ण व्यवस्थेचे चित्र बदलत नाहीत. एखाद्या कोरड्या जमिनीत काही हिरवी झाडे उगवली म्हणून संपूर्ण जमीन सुपीक झाली असे म्हणता येत नाही. सामाजिक बदल मोजताना अपवाद नव्हे तर सामान्य स्थिती पाहावी लागते.
तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून पाहता जातीयवाद हा नैतिक अपयशाएवढाच सत्तेचा प्रश्न आहे. जात ही सत्तेचे केंद्रीकरण टिकवण्यासाठी निर्माण झालेली रचना होती. सत्ता, ज्ञान व प्रतिष्ठा जोपर्यंत काही हातांत केंद्रीत राहते, तोपर्यंत जात वेगवेगळ्या रूपात टिकून राहते. म्हणूनच जातीयवाद संपवायचा असेल तर केवळ वर्तन बदलणे पुरेसे नाही. संस्थांची रचना बदलणे आवश्यक आहे.
जातीयवादाचा आणखी एक खोल पैलू म्हणजे दीर्घकाळ अन्याय सहन केलेल्या समाजघटकांमध्ये निर्माण झालेली आत्मसंशयाची भावना. सतत दुर्लक्षित होण्याचा अनुभव माणसाचे खच्चीकरण करतो. ही जखम कायद्याने भरून निघत नाही. त्यामुळे समान संधी असूनही अनेकवेळा संकोच व भीती उफाळून येते. हा मानसिक परिणाम जातीय अन्यायाचाच विस्तार आहे.
आज जातीयवाद ओरडत नाही, कुजबुजतो
आजचा जातीयवाद आकांडतांडव करत नाही. तो कुजबुजतो. तो नकार देत नाही, विलंब लावतो. तो अपमान करत नाही, तो दुर्लक्ष करतो. म्हणूनच तो अधिक घातक ठरतो. कारण जो अन्याय आक्रमक नसतो, त्याविरोधात आवाज उठवणे अधिक कठीण असते.
माझ्याकडे आलेल्या त्या पाहुण्याची व्यथा ही एकट्याची नव्हती. ती त्या असंख्य लोकांची आहे. जे सक्षम असूनही अदृश्य अडथळ्यांना सामोरे जातात. त्यामुळे जातीयवाद संपला, असा दावा करताना अशा अनुभवांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर जातीयवाद अजूनही संपला नाही. तो आता अधिक सभ्य व अधिक नियमबद्ध झाला आहे. तो संपवायचा असेल तर केवळ कायदे नव्हे तर संस्थात्मक आत्मपरीक्षण, सामाजिक संवेदनशीलता व सत्तेचे समांतर वाटप हा त्यावरील उपाय आहे.
Great
पोस्ट्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा