नियोजन आयोगाने दारिद्र्य रेषे खाली येणार्या कुटुंबांच्या संख्येत मोठी घसरण झाल्याचा दावा केला आहे. भारतात २००५ च्या तुलनेत २०१२ मध्ये गरिबांची संख्या २२ टक्क्यांनी घटली आहे, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. या म्हणण्यानुसार, शहरी भागातील ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न ३२ रूपये तथा ग्रामिण भागातील व्यक्तीचे २७ रूपयांहून जास्त असेल ती व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली येत नाही. या माणकानुसार भारतातील गरिबांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने घसरली आहे.
नियोजन आयोगाच्या
अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्यासोबत आरोग्य आणि शिक्षण सभ्य समाजातील कोणत्याही नागरिकाची किमान गरज आहे. भारतातील ५ सदस्यांच्या कुटुंबात १ व्यक्ती कमावता आहे. ५ सदस्यांच्या कुटुंबात किमान १ लीटर दूध, डाळी, पालेभाज्या, भाकरी, भात, वस्त्रे, घराचा किराया, मुलांची फिस, वीजबिल आणि औषधांची किमान गरज पूर्ण करण्यासाठी ग्रामिण भागात त्याला दरमहा किमान ४ हजारांची गरज आहे. सरकारने विविध राज्यात किमान मजुरीचा दर १२० ते १५० रूपये असा घोषित केला आहे. 25 दिवस दरमहा त्यांना मजुरी मिळाली, तर सरासरी ३ हजार दरमहा उत्पन्न प्रत्येक कुटुंबाचे असले पाहिजे. मात्र शहरी भागात किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी यात घरकिराया आणि वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट केल्यास किमान गरजा भागवण्यासाठी दरमहा ६ हजार रूपये लागतात. या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या कुटुंबांचीच दारिद्र्य रेषेखाली नोंद करून त्यांना मदत केली पाहिजे. खर्या अर्थाने आज प्रत्येक गावात १२० रूपये मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाहीत. अशाच पद्धतीने शहरातही १५० ते ३०० रूपये मजुरी सुरू आहे. ही मजुरी मोजूनही शहरी आणि ग्रामिण भागात मजुरीसाठी मजूर मिळत नाही हे सत्य आहे. असे माणले तर भारतात आता गरिबांच्या यादीत तेच परिवार येतील, ज्या कुटुंबात सदृढ कमावणारी व्यक्ती नाही. किंवा त्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती जाणिवपूर्वक काम करत नसेल.
या दाव्यानंतर देशात राजकारण्यांची वाकयुद्धे सुरू झाली आहेत. सर्वजण स्वतःचा आपला स्वतंत्र राग आळवत आहेत. माध्यमेही ढाबे आणि हॉटेलात जाऊन ५ किंवा १२ रूपयांची थाळी शोधण्यासाठी बाहेर पडली आहेत. सत्तारूढ पक्ष नियोजन आयोगाच्या दावा कसा योग्य आहे हे सांगण्यासाठी आकाशपाताळ एक करत आहेत. तर विरोधक सरकार आणि नियोजन आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करून या संधीचा लाभ घेण्यासाठी गरिबांचे कैवारी असल्याचे ढोंग करत आहेत. सत्ताधारी, विरोधक आणि माध्यमे दारिद्र्य रेषेच्या माणकांसंबंधी योग्य व साथर्क चर्चा करण्याऐवजी, ढाबे आणि हॉटेलांपुरतेच मर्यादित राहून, या महत्वाच्या मुद्यावर आपापल्या फायद्याची चिंता करण्यात व्यस्त आहेत, हीच खरी चिंतेची बाब आहे. सामाण्य मानसाच्या दोन वेळच्या जेवणाचा मुद्दा चर्चेचा व्हावा, यासाठी सर्व सामान्य माणूस काही जनावर नाही. मानवी जिवनाच्या सामाजिक व्यवस्थेत सामान्य नागरिकांच्या किमान गरजांनाच दारिद्र्य रेषेचे माणके ठरवली पाहिजेत. सरकार आणि समाजाने किमान गरजा सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्य केले पाहिजे. मात्र भारतातील कोणताही राजकीय पक्ष यावर चर्चा करत नसल्याचे पाहून मोठे दुःख होत आहे. या गंभीर मुद्यावर सार्थक सुरूवात करण्याऐवजी एखादा नेता जामा मशिदीजवळ ५ रूपयांत भरपेट जेवण मिळत असल्याचा दावा करत आहे. तर दुसरा कुणीतरी मुंबईत १२ रूपयांत भरपेट जेवण मिळत असल्याचा दावा करत आहे. दुसरीकडे कुणीतरी पंतप्रधान आणि खासदारांसाठी एकवेळच्या जेवणासाठी हजारोंचा खर्च होत असल्याचा आरोप करत आहे. या सर्व चर्चेवरून गरिबांना २७ किंवा ३२ रूपयांच्या उत्पन्नात भरपेट जेवण मिळू शकेल हे कोण मान्य करू शकेल. ढाब्यापासून हॉटेल ताजपर्यंत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत गरिबांची चिंता कुणालाही नाही. होय, गरिबांच्या नावावर सर्वचजण आपापले स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी नगारे पिटण्याचे नाटक करत, गर्दीचे रूपांतर मतपेटीत करण्याचे नाटक मात्र करत आहेत.
रालोआचे सरकार असताना नियोजन आयोगाचा जो दृष्टीकोन होता तोच दृष्टीकोन आजही त्यांचा आहे. सत्तेत असताना वेगळी भूमिका मांडायची आणि सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर अशा पद्धतीचे नाटक करून आपल्या मतपेटीचे राजकारण करायचे हेच राजकारण्यांचे खरे राजकारण आहे.
गरिबांच्या नावावर डझनभर योजना सुरू करून केंद्र व राज्य सरकारे अब्जावधी रूपयांचा चुराडा करतात. गेल्या 50 वर्षांत अशा विविध योजनांवर सरकारी खजिन्यातील जेवढी रक्कम खर्च झाली त्याचा 25 टक्के भागही योग्य कारणांसाठी खर्च झाला असता तर भारतात आज गरिबीचे अस्तित्वही राहिले नसते. निवडणुकीच्या पूर्वी समाजाच्या कमजोर वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी राजकारणी आणि राजकीय पक्ष मोठमोठे स्वप्ने दाखवून मत प्राप्त करण्याच्या बेतात असतात. मात्र निवडणूक जिंकल्यानंतर गरिबांच्या नावाने योजना सुरू करून सरकारी खजिना कागदोपत्री वाटून घेऊन नोकरशहा आपल्या तुंबड्या भरतात. हा प्रकार अजूनही अव्याहत सुरू आहे.
काँग्रेस असो वा भाजप, एनडीए असो वा यूपीए, कोणतेही सरकार आपल्या मागील सरकारांचीच री पुढे ओढत असते. गरिबांचे मत मिळण्यासाठी कोणतेही ढोंग करायचे आणि स्वप्न दाखवून मत मिळाल्यानंतर पुढील ५ वर्ष त्यांना विसरून जायचे. गरिब आणि गरिबांच्या नावावर भारतातील राजकारणी, अधिकारी, सरकरी कर्मचारी आणि मोठमोठे उद्योगपती अब्जावधी आणि कोट्यधीश बनलेत. त्यामुळे आता दारिद्र्य रेषेच्या माणकांच्या जागी अधिकार्यांनी श्रीमंतीचे मापदंड ठरवण्याची वेळ आली आहे.
गरिबांच्या नावावर ५० वर्षांपासून सुरू असलेली ही लूट बंद करून भारतीयांना स्वस्थ व कष्टाळू बनवण्यासाठी सरकारने नवनव्या संसाधनांची निर्मिती मात्र जरूर केली पाहिजे, हेच यावेळी सांगावेसे वाटते.
नियोजन आयोगाच्या
अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्यासोबत आरोग्य आणि शिक्षण सभ्य समाजातील कोणत्याही नागरिकाची किमान गरज आहे. भारतातील ५ सदस्यांच्या कुटुंबात १ व्यक्ती कमावता आहे. ५ सदस्यांच्या कुटुंबात किमान १ लीटर दूध, डाळी, पालेभाज्या, भाकरी, भात, वस्त्रे, घराचा किराया, मुलांची फिस, वीजबिल आणि औषधांची किमान गरज पूर्ण करण्यासाठी ग्रामिण भागात त्याला दरमहा किमान ४ हजारांची गरज आहे. सरकारने विविध राज्यात किमान मजुरीचा दर १२० ते १५० रूपये असा घोषित केला आहे. 25 दिवस दरमहा त्यांना मजुरी मिळाली, तर सरासरी ३ हजार दरमहा उत्पन्न प्रत्येक कुटुंबाचे असले पाहिजे. मात्र शहरी भागात किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी यात घरकिराया आणि वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट केल्यास किमान गरजा भागवण्यासाठी दरमहा ६ हजार रूपये लागतात. या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या कुटुंबांचीच दारिद्र्य रेषेखाली नोंद करून त्यांना मदत केली पाहिजे. खर्या अर्थाने आज प्रत्येक गावात १२० रूपये मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाहीत. अशाच पद्धतीने शहरातही १५० ते ३०० रूपये मजुरी सुरू आहे. ही मजुरी मोजूनही शहरी आणि ग्रामिण भागात मजुरीसाठी मजूर मिळत नाही हे सत्य आहे. असे माणले तर भारतात आता गरिबांच्या यादीत तेच परिवार येतील, ज्या कुटुंबात सदृढ कमावणारी व्यक्ती नाही. किंवा त्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती जाणिवपूर्वक काम करत नसेल.
रालोआचे सरकार असताना नियोजन आयोगाचा जो दृष्टीकोन होता तोच दृष्टीकोन आजही त्यांचा आहे. सत्तेत असताना वेगळी भूमिका मांडायची आणि सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर अशा पद्धतीचे नाटक करून आपल्या मतपेटीचे राजकारण करायचे हेच राजकारण्यांचे खरे राजकारण आहे.
गरिबांच्या नावावर डझनभर योजना सुरू करून केंद्र व राज्य सरकारे अब्जावधी रूपयांचा चुराडा करतात. गेल्या 50 वर्षांत अशा विविध योजनांवर सरकारी खजिन्यातील जेवढी रक्कम खर्च झाली त्याचा 25 टक्के भागही योग्य कारणांसाठी खर्च झाला असता तर भारतात आज गरिबीचे अस्तित्वही राहिले नसते. निवडणुकीच्या पूर्वी समाजाच्या कमजोर वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी राजकारणी आणि राजकीय पक्ष मोठमोठे स्वप्ने दाखवून मत प्राप्त करण्याच्या बेतात असतात. मात्र निवडणूक जिंकल्यानंतर गरिबांच्या नावाने योजना सुरू करून सरकारी खजिना कागदोपत्री वाटून घेऊन नोकरशहा आपल्या तुंबड्या भरतात. हा प्रकार अजूनही अव्याहत सुरू आहे.
काँग्रेस असो वा भाजप, एनडीए असो वा यूपीए, कोणतेही सरकार आपल्या मागील सरकारांचीच री पुढे ओढत असते. गरिबांचे मत मिळण्यासाठी कोणतेही ढोंग करायचे आणि स्वप्न दाखवून मत मिळाल्यानंतर पुढील ५ वर्ष त्यांना विसरून जायचे. गरिब आणि गरिबांच्या नावावर भारतातील राजकारणी, अधिकारी, सरकरी कर्मचारी आणि मोठमोठे उद्योगपती अब्जावधी आणि कोट्यधीश बनलेत. त्यामुळे आता दारिद्र्य रेषेच्या माणकांच्या जागी अधिकार्यांनी श्रीमंतीचे मापदंड ठरवण्याची वेळ आली आहे.
गरिबांच्या नावावर ५० वर्षांपासून सुरू असलेली ही लूट बंद करून भारतीयांना स्वस्थ व कष्टाळू बनवण्यासाठी सरकारने नवनव्या संसाधनांची निर्मिती मात्र जरूर केली पाहिजे, हेच यावेळी सांगावेसे वाटते.
पोस्ट्स
